कानून के घेरे में माननीय! देश के 47% मंत्रियों पर मर्डर, किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज, ये पार्टी सबसे आगे

लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और विधानसभा में अक्सर सामाजिक मुद्दों की गूंज सुनाई देती है. अपराध पर लगाम लगाने के लिए बने कानून यहां पढ़े जाते हैं. इन कानूनों में जरूरी बदलाव भी किए जाते हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि कानून बनाने वाले माननीय ख़ुद ही कटघरे में हैं. ये खुलासा हम नहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में किया गया है. 

ADR की एक रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें माननीयों पर दर्ज संगीन आपराधिक मामलों का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश के करीब 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से कुछ मामले तो बेहद गंभीर हैं. जैसे हत्या, किडनैपिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध. ADR की ये रिपोर्ट चुनाव आयोग में मंत्रियों की ओर से सौंपे गए हलफ़नामों पर आधारित है. 

643 में से 302 मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी 

ADR की ये रिपोर्ट 27 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों के अध्ययन के बाद जारी की गई है. इसमें सामने आया कि, 643 में से 302 मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं. इनमें से 174 मंत्रियों पर गंभीर अपराधों के केस दर्ज हैं. 

कौनसी पार्टी में मंत्रियों पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज? 

• BJP के कुल 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं
• इनमें से 88 यानी 26% पर गंभीर आरोप दर्ज हैं
• वहीं, कांग्रेस पार्टी के 61 मंत्रियों में से 45 यानी 74% मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं
• इनमें से 18 मंत्रियों यानी 30% पर गंभीर मामले दर्ज हैं
• DMK के 31 में से 27 मंत्री यानी 87% पर आपराधिक केस दर्ज हैं
• इनमें से 14 यानी 45% पर गंभीर मामले दर्ज हैं
• तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 40 में से 13 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं इनमें से 8 पर गंभीर केस दर्ज हैं.
• इस लिस्ट में TDP की हालत सबसे ख़राब है.
• TDP के 23 में से 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 13 पर गंभीर आरोप हैं. 

आम आदमी पार्टी की बात करें तो 16 में से 11 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं. इनमें से 5 पर गंभीर आरोप हैं. 

मंत्रियों के हलफनामे में चौंकाने वाला खुलासा

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 ने खुद अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने की बात क़बूल की है. 

किन राज्यों में मंत्रियों पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज? 

विधानसभा में भी आपराधिक मामलों में लिप्त मंत्रियों की संख्या कम नहीं है. कुछ राज्यों में तो 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं

इन राज्यों में मंत्रियों पर आपराधिक केस नहीं 

जिन राज्यों में मंत्रियों पर कोई आपराधिक केस नहीं है. उनमें हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड शामिल है. यहां मंत्रियो पर किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज नहीं है. 

मंत्रियों की संपत्ति पर भी एक नज़र 

ADR की रिपोर्ट में मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ साथ उनकी संपत्तियों का खुलासा भी किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत में एक मंत्री के पास औसतन 37.21 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जबकि, देश भर के सभी 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23,929 करोड़ है. 

कौनसे राज्य में कितने अरबपति मंत्री?

राज्यों के मंत्रियों पर नजर डालें तो ADR ने 11 राज्यों की विधानसभाओं में अरबपति मंत्रियों की लिस्ट का अध्ययन किया. सबसे ज़्यादा धनवान मंत्री कांग्रेस शासित कर्नाटक से हैं. कर्नाटक में 8 मंत्री अरबपति हैं. 

इसके बाद आंध्र प्रदेश में 6 अरबपति मंत्री हैं. जबकि महाराष्ट्र में 4 अरबपति मंत्री हैं. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में 2-2 अरबपति मंत्री हैं. वहीं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1-1 मंत्री अरबपति हैं. 

केंद्र सरकार में कितने अरबपति मंत्री? 

ADR की रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री यानी करीब 8% अरबपति मंत्री हैं. 

किस पार्टी में कितने अरबपति मंत्री? 

ADR ने अलग अलग पार्टी के आधार पर भी अरबपति मंत्रियों का आंकड़ा जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक़, BJP में 14 अरबपति मंत्री हैं. जबकि कांग्रेस के 11 अरबपति मंत्री हैं. वहीं, TDP के 6 अरबपति मंत्री हैं. इनके साथ-साथ AAP, जनसेना, जद(एस), राकांपा और शिवसेना जैसी अन्य पार्टियों के मंत्री भी अरबपति हैं. 

देश के सबसे अमीर मंत्री कौन हैं? 

अमीरी में टॉप पर देश के कौनसे मंत्री हैं? सवाल का जवाब है TDP के मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी भारत के सबसे अमीर मंत्री हैं. चुनावी हलफ़नामे में डॉ. चंद्रशेखर ने 5,705 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. 

दूसरे नंबर पर कांग्रेस शासित कर्नाटक के मंत्री डी.के. शिवकुमार का नाम है. डी.के. शिवकुमार की संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये है. तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू हैं. जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपये है. 

इनके अलावा चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी धनवान मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं. इनके अलावा नारायण पोंगुरु, गद्दाम विवेकानंद, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सुरेश बी. एस., मंगल प्रभात लोढ़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सबसे धनवान मंत्रियों में शामिल हैं. 

सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री कौनसे हैं? 

ADR की रिपोर्ट में भारत में सबसे कम संपत्ति रखने वाले मंत्रियों की जानकारी भी दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि, त्रिपुरा के मंत्री सुकला चरण नोआतिया के पास केवल 2 लाख रुपये की संपत्ति है. ये जानकारी उनके चुनावी हलफ़नामे में दी गई है. वहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री बिरबाहा हंसदा ने 3 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा संपत्ति घोषित की थी. 

ADR की ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार मंत्रियों के अपराध पर नया बिल लेकर आई है. जिसमें कहा गया है कि, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन के लिए जेल जाते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा.