Kisan Yojana: हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है. इससे राज्य में खेती का स्वरूप बदलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी. अगर किसान इस योजना का सही उपयोग करें, तो आने वाले समय में हरियाणा बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कल्याणकारी योजनाओं और विकासमूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए राज्य सरकार सशक्त भारत-सशक्त मध्य प्रदेश के पथ पर अग्रसर है.

कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ऐसे समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक खास योजना लागू की है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया फैसले यह दिखाते हैं कि सरकार केवल राहत बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह किसानों के दीर्घकालिक विकास के लिए काम कर रही है. बारिश से प्रभावित परिवारों को सहायता, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी, और शुगर उद्योग में निवेश, ये सब कदम इस बात के प्रमाण हैं कि राज्य सरकार किसानों के हित, सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार सक्रिय है.

सरकार का मानना है कि 1 प्रतिशत रिकवरी छूट से सरकारी स्तर पर धान खरीद और चावल प्रसंस्करण की प्रक्रिया और तेज होगी. इससे पीडीएस हेतु चावल की उपलब्धता प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित की जा सकेगी और अन्य राज्यों से चावल की रैक मंगाने की आवश्यकता कम होगी. यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत सुनिश्चित करेगा.

6 नवंबर को बिहार में पहले फेज का चुनाव होगा. शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा. इससे पहले तमाम नेताओं ने वादों का पिटारा खोलकर रख दिया.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरे राज्य के लिए भी लाभदायक होगा. पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण की समस्या को इससे काफी हद तक रोका जा सकेगा.

किसानों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार जल्द ही PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी कर सकती है. लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा, लेकिन कुछ किसानों को इस बार लाभ नहीं मिलेगा. समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करा लें, वरना 21वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह निर्णय किसान नेता और विधायक बच्चू कडू के हालिया आंदोलन के बाद लिया गया है. किसान नेता के आंदोलन को देखते हुए, जिसके चलते सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ा.

Farmer Registry: बैठक में बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,34,79,046 किसान (लगभग 54.28%) किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण करा लिया है.

Kapas Kisan App: ‘कपास किसान’ ऐप सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत हरियाणा में कृषि क्षेत्र को डिजिटल और सरल बनाया जा रहा है. अब किसानों को न तो बिचौलियों पर निर्भर रहना होगा, और न ही बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (SAP) में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यह नया रेट 2025–26 के पेराई सत्र से लागू होगा.

वसंत शंकर ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में बताया कि मैं किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि से बीज, खाद, दवाइयां और कीटनाशक खरीदता हूं. अगर यह मदद न मिले तो किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाए.