मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के कार्यकाल को देश की आंतरिक सुरक्षा का एक नया युग कहा जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो या नक्सलवाद और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई, सभी फैसले देश को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है. छत्तीसगढ में इस योजना ने लाखों लोगों को लाभान्वित किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है. लाभार्थियों का कहना है कि यह योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है, जिसके खिलाफ वारंट होता है, वही जाता है."

दोनों नन आगरा के एक अस्पताल में कार्यरत थीं और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से तीन महिलाओं को आगरा ले जा रही थीं. इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें पकड़ा था. कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों ननों और एक आदिवासी व्यक्ति को मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया.

दुर्ग जिले में एक बार फिर ईडी की टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन स्थित तीन घरों में रेड मारी है. दो दर्जन से अधिक अधिकारी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड गड़बड़ी जुड़ा है मामला.

चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या हमले में शामिल आतंकी वाकई पाकिस्तान से आए थे? क्या इस बात के सबूत हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हमले में घरेलू आतंकी भी हो सकते हैं. इसके अलावा, उन्होंने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर भी टिप्पणी की और कहा कि वहां हालात बदलने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि हथियार डालने वालों में 49 उग्रवादी शामिल थे, जिन पर कुल 2.27 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था. इनमें उच्च पदस्थ नेता और लंबे समय से उग्रवादी शामिल थे.

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इनमें से पांच माओवादियों पर कुल 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट याचिका की मेंटेनबिलिटी पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनें. मेंटेनबिलिटी तय होने तक केस के मेरिट पर कोई सुनवाई या कार्यवाही न हो. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में की गई कोई टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति को अपनी पत्नी के फोन का पासवर्ड पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह निजता का उल्लंघन है. कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी. जाने क्या है पूरा मामला.

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक नक्सलवाद क्षेत्र में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. शुक्रवार दोपहर में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. इस मुठभेड़ की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है.

शुक्रवार को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया.