ड्रीम11 के हटने के बाद अब सवाल यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अगला बड़ा नाम कौन होगा? क्या बीसीसीआई को इससे नुकसान होगा या फिर नई डील से आय और बढ़ेगी?

हिंदू संगठन, पूर्व विधायक और कई भाजपा नेताओं ने जताया विरोध, महापौर से की शिकायत, एक जगह नहीं कई हिंदू नाम के गली-मोहल्लों के नाम बदल मुस्लिम नाम की पहचान के बोर्ड लगाने का आऱोप.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विवादों में आ गए हैं. शाहजहांपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. राजद के आधिकारिक एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया था. बाद में पटना प्रेस कांफ्रेंस में तेजस्वी ने पीएम को ‘पॉकेटमार’ भी कहा.

कानून साफ है, बेटी और बेटा बराबर हैं, जब बात संपत्ति की हो. चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, बेटी का हक बना रहेगा. शादी के बाद भी वह हक खत्म नहीं होता.

यह ज़रूरी है कि हम अपने कानूनी अधिकारों को जानें और समझें. पुलिस अगर FIR नहीं लिखती, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसाफ का रास्ता बंद हो गया. आज के समय में आपको कई विकल्प मिलते हैं, उच्च अधिकारियों से लेकर कोर्ट, आयोग और ऑनलाइन पोर्टल तक. बस ज़रूरत है हिम्मत रखने की और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ने की.

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के तहत मनी गेमिंग की पेशकश करने वाले या सुविधा प्रदान करने वालों पर 3 साल की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

मलेशिया के तरेंगानू राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐसा सख्त कानून लागू किया गया है, जिसे तोड़ने पर 2 साल की जेल और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. यह नियम पुरुषों पर लागू होगा. यहां कोई भी व्यक्ति अगर शुक्रवार के जुम्मे की नमाज में बिना वैध कारण बताए अनुपस्थित रहता है, तो उसे इस कठोर दंड से गुजरना होगा.

कभी गोलियों की गूंज से कांप उठने वाला बस्तर अब नई तस्वीर दिखा रहा है. नक्सली एक-एक कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं.

उत्तराखंड की धामी सरकार अल्पसंख्य संस्थानों के लिए नया क़ानून लेकर आ रही है कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी. अब विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस नए क़ानून से अल्पसंख्यक समुदायों वाली सुविधा सिख जैन, बौद्ध और पारसी को भी मिलेगी.

उत्तराखंड सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है. प्रस्तावित संशोधन में 20 साल से उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा. 12 अगस्त को कैबिनेट ने धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) बिल 2025 को मंजूरी दी. इसमें डिजिटल माध्यमों से धर्मांतरण, छिपाकर विवाह और ट्रैफिकिंग को भी दंडनीय बनाया गया है. यह बिल 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है कि अब कानून तोड़ने वालों पर सरकार सख्ती से बुलडोजर कार्रवाई करेगी. उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा को “Zero Crime State” बनाने की दिशा में कोई समझौता नहीं होगा. लेकिन सवाल यही है कि क्या यह बुलडोजर एक्शन सचमुच अपराधियों की कमर तोड़ पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगा? असली तस्वीर तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा..

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने चुनावी प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर केंद्रीय सशस्त्र बल चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं तो मतदान अपने आप सुचारु रूप से हो जाएगा. लेकिन कभी-कभी वे नियंत्रण खो देते हैं."

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्यभर में आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं के बढ़ते खतरे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं. खबरों पर संज्ञान लेने के बाद, न्यायमित्र की रिपोर्ट पर सरकार को जवाब देने के लिए समय देते हुए जरूरी आदेश दिए गए.