इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के तहत ये योजना बनाई गई है.

संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा पर तीन सदस्यीय समिति ने लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल नगरपालिका में 1947 में 45 फीसदी हिंदू आबादी थी, जो अब 15 फीसदी रह गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभल आतंकियों का अड्डा बन गया है और स्वतंत्रता के बाद से यहां 15 दंगे हो चुके हैं.

यूपी के सभी स्कूलों में दंड के नियम बदल गए हैं. ऐसे में अब इस नियम के तहत विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक दंड न दिए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं.

बीती रात एक दर्दनाक मंजर देखने को मिला. जब किसी तरह की मदद नहीं मिली, तो एक परिवार ने खुद ही नवजात शिशु और उसकी मां को बचाने की जिम्मेदारी उठाई. बच्चे को हाथों पर सिर के ऊपर उठा लिया गया और मां को कंधे पर बिठाकर पानी से घिरे इलाके से धीरे-धीरे बाहर निकाला गया. Video Viral

उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई को प्रस्तावित आरओ/एआरओ परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोग और सरकार ने सुरक्षा इंतजाम किए हैं. परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसटीएफ, खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान से आए परिवारों को वैधानिक रूप से भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि वे स्थायी रूप से बस सकें और अपने जीवन को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा सकें.

सरकार की इस नई योजना से यह साफ हो गया है कि यूपी सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है. माता-पिता को सीधी आर्थिक मदद देना एक सराहनीय कदम है, जिससे पढ़ाई को मजबूती मिलेगी. यह योजना न सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत देगी, बल्कि उन बच्चों को भी दोबारा पढ़ाई से जोड़ने में मदद करेगी जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं.

यूपी सरकार की यह बायोगैस योजना गांवों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे एलपीजी गैस पर होने वाला खर्च बचेगा, जैविक खाद मिलेगी, पर्यावरण को फायदा होगा और गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में पोस्टमार्टम मामलों में तेजी लाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बताया है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 घंटे में प्राप्त हो सकेगी. ऐसे में पीड़ित परिवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

यूपी की योगी सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है. ऐसे में रिंकू अब न सिर्फ एक क्रिकेटर, बल्कि एक अधिकारी के तौर पर भी जिम्मेदारी संभालेंगे. बता दें कि रिंकू सिंह को खेल कोटे के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद मिला है.

सीएम युवा योजना के नोडल अधिकारी ज्वॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सर्वेश्वर शुक्ला के अनुसार, योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना से सभी योग्य, शिक्षित और प्रगतिशील सोच वाले युवाओं को जोड़ा जाए ताकि वे खुद का व्यवसाय स्थापित कर न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें.

2027 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ हैट्रिक की तैयारी में जुटी यूपी की योगी सरकार अब अपने विधायकों और नेताओं के कामकाज का ऑडिट कराने की तैयारी में है. इनमें यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी के जीते हुए विधायक और हारे हुए नेता के कामकाज का ऑडिट कराया जाएगा.