देश में इस वक्त UGC क़ानून को लेकर चर्चा जोरो पर है। ऐसे में इस क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक दिलचस्प सुझाव दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है।जानिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु विनियम 2026' पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए इनके दुरुपयोग और समाज में विभाजन की आशंका जताई है.

UGC Controversy: यूजीसी नियमों को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वागत किया है.

उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC की समानता नियमावली 2026 पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन नियमों से समानता के बजाय भेदभाव बढ़ने की आशंका है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा है. और अगली सुनवाई तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

UGC के नए नियमों से क्यों मचा है बवाल ? क्या संवर्ण विरोधी हैं UGC का नया नियम ? सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने समझाया पूरा नियम !

सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी से जुड़े मानहानी मामले की सुनवाई होनी है. जानिए अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ.

UGC Equality Regulations 2026: यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जांच का केंद्र बन सकता है कि उच्च शिक्षा में समानता और मेरिट बनाम आरक्षण/इक्विटी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए . याचिकाकर्ता चाहते हैं कि नियम 3(सी) को रद्द किया जाए, ताकि सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा हो सके.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने पुणे में दिए व्याख्यान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे बड़ा खतरा भीतर से है. उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले का हवाला देते हुए कॉलेजियम प्रक्रिया में सरकार के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए और इसे न्यायपालिका की स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा बताया.

झारखंड हाईकोर्ट के जज से तीखी बहस के मामले में एडवोकेट महेश तिवारी को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी. अवमानना नोटिस को चुनौती देने पहुंचे वकील को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चेताया और कहा कि अदालत की गरिमा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफी चाहिए तो ईमानदारी से मांगी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने MP के धार स्थित भोजशाला विवाद पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. लॉ क्लर्क के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी हो गई है.

24 नवंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सरकार को निर्देश जारी किए थे. जिसमें कहा गया था कि हाईवे 500 मीटर के दायरे में बनी शराब की दुकानों को हटा दिया जाए.

Swami Avimukteshwarananda: इस घटनाक्रम के बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें आधिकारिक नोटिस जारी किया है. मेला प्रशासन का कहना है कि यह मामला केवल स्नान या धरने तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक पद और उपाधि के इस्तेमाल से जुड़ा एक गंभीर कानूनी विषय है.