भारत की सीमा पर तैनात वीर जवानों के परिवारों को किसी भी तरह की सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरु की गई है. जिसका नाम 'NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025' है. 26 जुलाई को इसकी औपचारिक शुरुआत श्रीनगर से हुई है. इस पहल का मूल संदेश है कि 'आप सीमाओं पर देश की सेवा करें और हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे'

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अमरावती के अपने पैतृक गांव दारापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि 'मैंने कई मौकों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं 24 नवंबर के बाद किसी भी तरह का कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं परामर्श और मध्यस्थता के कार्य में जुड़ा रहूंगा.'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण गवई शुक्रवार को महाराष्ट्र के दर्यापुर (अमरावती) में न्यायालय की नव-निर्मित इमारत के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. यहां मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा, कुर्सी अगर सिर पर चढ़ जाए, तो यह सेवा नहीं, बल्कि पाप बन जाती है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक इन-हाउस जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें नकदी लेनदेन से जुड़े एक मामले में गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है.

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से 15 जुलाई को जारी की गई थी.

CJI बीआर गवई हाल ही में महाराष्ट्र पहुंचे.वहां पर उनको राज्य के सीएम द्वारा सम्मानित किया गया. जानिये मराठी विवाद के बीच किस तरह से CJI महाराष्ट्र पहुंचे और एकता का संदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ से उनका आधिकारिक आवास खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को नागपुर में मराठी भाषा में अपना भाषण दिया. अपने भाषण में गवई ने कहा आज मेरे पिता का सपना पूरा हुआ.

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक कुलदीप तिवारी की तरफ से कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लखनऊ की CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिस पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी. यह पूरा मामला पहलगाम आतंकी हमले में पीएम मोदी और देशवासियों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने पर दायर किया गया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग के उद्घाटन में पहुंचे CJI बीआर गवई ने सीएम योगी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि 'वह देश के सबसे मेहनती और ताकतवर मुख्यमंत्री हैं. जब-जब देश पर संकट आया है, देश एकजुटता के साथ मजबूत रहा है. हमारे देश का संविधान 75 सालों में मजबूती के साथ प्रगति की ओर बढ़ रहा है.'

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI BR Gavai ने याचिकाकर्ताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून की एक संवैधानिक धारणा होती है, कोई ठोस सबूत लाएं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ही हस्तक्षेप करेंगे.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के 52वें मुख्य न्यायधीश के रूप में को शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.