पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर के सशस्त्र बलों की प्रशंसा की और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि POK लेने का अच्छा मौका था, लेकिन मोदी प्रचार में लगे रहे.

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों (थलसेना, वायुसेना व नौसेना) के बीच बेहतर तालमेल, कमांड दक्षता और अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए नियमों को अधिसूचित कर दिया है. सैन्य सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार का ये ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है. नए कानून से तीनों सेनाओ में तालमेल बढ़ेगा और अपार शक्ति भी मिलेगी.

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना भारत को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। इलेक्ट्रिक बसों, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों के माध्यम से न केवल वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा, बल्कि शहरी परिवहन व्यवस्था को भी अधिक स्मार्ट, कुशल और समावेशी बनाया जाएग.

इस बार की कमीशन पिछली बार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने पर ध्यान दे रही है, खासकर उन विभागों में जहां वेतन लंबे समय से स्थिर था. इसके अलावा, कई नए भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों की कुल इनकम में काफी इजाफा होगा

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग फिर होना तय हुआ है, जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा, वह देंगे। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है। सरकार जो फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, हमारी पार्टी सरकार के साथ है।

मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त दौरे पर चल रहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उस पीड़ित के घर भी पहुंचे. जिसके परिवार के 2 सदस्यों की उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैंने देखा वह स्थिति काफी "भयावह व बर्बर" है. मैंने उस परिवार से बातचीत की. जिनके 2 सदस्यों की भीड़ ने हत्या कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में दो दिनों तक वक्फ क़ानून पर सुनवाई के दौरान काफी खेल हुआ. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिनों की जवाब देने के लिए मोहलत दी है.. ऐसे में कहा जा रहा है कि अब अपने जवाब में मोदी सरकार कोर्ट में बड़ा खेल कर सकती है..

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी होने पर उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूरे देश में हुआ लागू, बीते सप्ताह संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसे मिली थी मंजूरी। इस बीच मंगलवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस अधिनियम की अधिसूचना की जारी।

वक्फ संशोधन विधेयक: इमरान मसूद ने सरकार पर लगाया संविधान के उल्लंघन का आरोप

मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का कब्जा तय, कोर्ट का आदेश

केंद्र की मोदी सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत आपके काम को लेकर कुछ दिनों का प्रशिक्षण देती है। इस प्रशिक्षण में आपको बताया जाता है कि कैसे किस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं और कैसे उसके जरिए इनकम सोर्स जुटा सकते हैं।