बीते कई महीनों से भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर नरम पड़ने लगे हैं. उन्होंने पीएम मोदी को महान नेता और दोस्त बताया और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती आगे भी जारी रखने की बात कही, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब देते हुए एक पोस्ट किया और सराहना की है. प्रधानमंत्री ने अपने X पोस्ट से साफ कर दिया है कि दो देशों के रिश्तों में व्यक्तिगत ईगो नहीं बल्कि राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण होता है.

जब मोदी अमेरिका में गए थे तो हाउडी मोदी के नारे लगे थे, ट्रंप भारत में आए थे तो नमस्ते ट्रंप के नारे लगे थे, लेकिन टैरिफ वॉर के चक्कर में ट्रंप ने भारत से रिश्ते खराब कर लिए है…अब सवाल है क्या ये रिश्ते फिर से पहले जैसे हो सकते है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की 80वीं बैठक में शिरकत नहीं करेंगे. उनकी अनुपस्थिति में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे. ट्रंप के टैरिफ पर रुख के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा कैंसल होना कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम संकेत है.

भारत के साथ रिश्तों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप डैमेज कंट्रोल करते दिखे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया और कहा कि भारत-अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है. हालांकि उन्होंने मोदी की कुछ नीतियों से असहमति भी जताई.

ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को लेकर उनके सहयोगी भी उनसे किनारा कर रहे हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के बाद अब ट्रंप के समर्थक भी उन्हें खरी-खरी सुना रहे हैं. ट्रंप के शुभचिंतकों ने चेताया है कि भारत को निशाना बनाने का नतीजा गंभीर हो सकता है.

भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है. ट्रंप ने कहा है कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया है. उन्होंने आगे कहा कि चीन की वजह से हमारे रिश्ते भारत के साथ खराब हो गए हैं. ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों के खराब होते चले गए.

भारत-अमेरिका संबंध इस समय गहरे तनाव में हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर भारी टैरिफ लगाया जिससे व्यापार वार्ता रुक गई. इसी बीच पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और पूर्व उप-विदेश सचिव कर्ट कैंपबेल ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं बदली तो वॉशिंगटन एक अहम साझेदार खो देगा और चीन इनोवेशन में बढ़त ले लेगा. उन्होंने कहा कि भारत की तुलना पाकिस्तान से करना गलत है क्योंकि भारत कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के बीच वैश्विक शक्ति संतुलन बदलता दिख रहा है. चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका को जवाब देने पर सहमति जताई. डॉलर के विकल्प में नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी चर्चा हुई. प्रोफेसर मत्तेओ माज्जियोरी के अनुसार, बड़ी शक्तियां अब व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका-जापान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने इसे दोनों देशों के व्यापार संबंधों के नए युग की शुरुआत बताया. इस समझौते के तहत जापानी आयातों पर 15 फीसदी बेसलाइन टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, जेनेरिक दवाओं और कुछ प्राकृतिक संसाधनों को छूट दी गई है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते जो कभी बेहद अच्छे थे, अब खत्म हो चुके हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप जैसे नेताओं के साथ निजी संबंध विश्व नेताओं को मुश्किल दौर से नहीं बचा सकते. बोल्टन ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निजी समीकरणों के चश्मे से देखते हैं, जबकि हकीकत इससे अलग होती है.

59 वर्षीय ब्रिटिश महिला डोना ह्यूजेस-ब्राउन, जो पिछले तीन दशकों यानी कि करीब 37 सालों से अधिक समय से कानूनी रूप से अमेरिका में रह रही थीं, उन्हें निर्वासित कर दिया गया है. शिकागो के ओ’हारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पांच दिन तक रोका गया और फिर केंटकी के एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. अब उनके पति ट्रंप को सपोर्ट करने पर पछता रहे हैं.

अरुण गवली की रिहाई ने पूरा माहौल बदल दिया. 17 साल बाद भी समर्थकों ने गवली का वैसै ही स्वागत किया जैसे उनका दबदबा कई साल पहले था. पुलिस टीम उसे नागपुर के बाबासाहेब अंबेडकर एयरपोर्ट पर लेकर आई.

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.