फिलहाल इस योजना की प्रक्रिया और फीस भारत सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार होगी. जैसे ही ये नियम लागू होंगे, यूपी सरकार अपना सिस्टम तैयार कर लेगी और फिर लोग इस सुविधा का पूरा फायदा उठा सकेंगे.

सरकार की इस पहल से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी, जिन्हें किसी कारण से जमीन की रजिस्ट्री जल्दी करवानी होती है जैसे लोन की प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, या कोई कानूनी कारण. अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सारा काम एक ही दिन में निपट सकता है.

DDA की यह प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो दिल्ली के अच्छे इलाकों में अपना घर लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया चाहिए. क्योंकि इसमें सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, पारदर्शिता बनी रहती है और सही बोली लगाने वालों को ही फ्लैट मिलते हैं.

1 अगस्त 2025 को इस प्रक्रिया का पहला अहम पड़ाव पूरा हुआ है. राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी एक अस्थायी लिस्ट जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मौजूद है या नहीं

भीड़भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जो 30 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है.

सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि मैं तत्काल जाँच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करता हूं. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन व्यवस्था में हेराफेरी कर रहा है. अब समय आ गया है कि सब कुछ व्यवस्थित किया जाए.

जम्मू-कश्मीर में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण आज पहलगाम और बालटाल दोनों आधार शिविरों से श्री अमरनाथजी यात्रा स्थगित कर दी गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 52 लाख मतदाताओं के नाम कटने तय माने जा रहे हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं.

पटना डीटीओ उपेन्द्र कुमार पाल ने कहा कि स्कूली बच्चों की परिवहन सुविधा को गंभीरता से लिया जाए. ‘विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020’ का पालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है. इससे छात्रों को सुरक्षित  परिवहन सुविधा मिलेगी और वाहनों की निगरानी भी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा प्रदेश में बाल विवाह को रोकने पर कड़े कदम उठाने जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक राज्य सरकार अब सभी तरह के सामाजिक विवाहों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है. एक आंकड़े के मुताबिक, त्रिपुरा देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं.

Uttarakhand स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले से बिना लाइसेंस प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स के बीच खलबली मच गई…अब उन सभी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी जो बिना वैध रजिस्ट्रेशन के मरीज का इलाज कर रहे है

आज 6,143 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ.

15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रस्तावित बैन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग के खिलाफ बताते हुए निर्णय को अव्यावहारिक और असंवेदनशील करार दिया है और फैसले को तत्काल स्थगित करने की मांग की है.