गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, सहारनपुर और गाजियाबाद में स्थापित इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईएम लखनऊ, एसटीपीआई लखनऊ और एकेजीईसी गाजियाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग प्राप्त है.

VB-G Ram G बिल के बाद केंद्र सरकार शिक्षा और खाद्य से जुड़े दो अहम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खुद PM मोदी ने अहम निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जैप्टो, स्विगी जैसे ग्रोसरी प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये सख्त फैसला लिया है. अब जल्द ही सभी कंपनियां अपनी प्रोफाइल से ’10 मिनट’ वाला दावा हटा लेंगी.

Maharashtra: नई पॉलिसी लागू होने के बाद CCTV सर्विलांस का इस्तेमाल ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगा. इससे न सिर्फ निगरानी बेहतर होगी, बल्कि सिस्टम की देखरेख और रखरखाव भी आसान हो जाएगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देना चाहते हैं. हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्रदेश देना चाहते हैं. यह हमारा संकल्प है. इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. हम राज्य में राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'यूपी दिवस' केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक चेतना, आर्थिक शक्ति और विकास यात्रा को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है. पीएम मोदी ने कहा कि निवेश नीतियों और मांग आधारित सुधारों से ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ तेज हुई है. NSO के मुताबिक जीडीपी 8% बढ़ सकती है.

योगी सरकार प्रदेश की राजस्व तहसीलों को डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए फ्यूचर रेडी तहसीलें बना रही है. ये मॉडल प्रशासनिक केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं और एआई तकनीक से युक्त होंगी और राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाएंगी.

Simple One Gen 2: Simple One Gen 2 की सबसे खास बात यह है कि कंपनी इसके साथ लाइफटाइम वारंटी दे रही है. इससे बैटरी और स्कूटर की लंबी उम्र को लेकर ग्राहकों की बड़ी चिंता दूर हो जाती है.

चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण-दो परियोजना को भारत की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है. पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया है, जबकि भारत पहले ही इस संधि को निलंबित कर चुका है. नई दिल्ली ने पाकिस्तान की आपत्ति को तवज्जो नहीं दी, जिससे उसकी कूटनीतिक बेबसी साफ नजर आ रही है.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

CM Yogi: समग्र सुधारों, डिजिटल पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में तेज प्रगति की. डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और बड़े पैमाने पर सुधारों ने प्रदेश को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल राज्यों में शामिल कर दिया है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत ने शेख हसीना को जबरन वापस न भेजकर सही मानवीय रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण से जुड़े कानूनी पहलुओं की पूरी जांच तक शेख हसीना को सुरक्षा मिलनी चाहिए और अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ा जाना चाहिए.