पंजाब में बाढ़ लेकर राजनीति शुरू हो गई है. पहले विपक्षियों ने आप सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा अब पंजाब सरकार के जल संसाधन मंत्री बी. कुमार गोयल का कहना है कि अगर जून में केंद्र के अधीन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) समय पर पानी छोड़ देता, तो तबाही इतनी बड़ी नहीं होती.

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि घुसपैठ का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है. देश को सुरक्षित बनाना और नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों तक जाने से रोकना सरकार का कर्तव्य है.

क्या सच में उत्तराखंड की आपदा सिर्फ बादल फटने का नतीजा है, या इसके पीछे ग्लेशियर विस्फोट और जलवायु परिवर्तन की बड़ी चेतावनी छिपी है? अब केंद्र की सात सदस्यीय टीम और विशेषज्ञ जांच से ही सामने आएगा असली सच.

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के तहत मनी गेमिंग की पेशकश करने वाले या सुविधा प्रदान करने वालों पर 3 साल की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

केंद्र सरकार OBC आरक्षण में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय-राज्य सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में ऊंचे पद व आय सीमा वाले कर्मचारियों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे.

उदयपुर फाइल्स' फिल्म को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने फिल्म में छह बदलाव करने के सुझाव दिए थे, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के तहत रिवीजनल पावर के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या केंद्र को फिल्म में कट्स सुझाने का अधिकार है?

तमिलनाडु सरकार के मंत्री ईवी वेलु ने संस्कृत भाषा का मजाक उड़ाया है. उन्होंने हिंदू विवाह में पढ़े जाने वाले संस्कृत श्लोकों को पढ़कर कहा कि 'जब इसको कोई बोल या समझ ही नहीं सकता, तो फिर इस भाषा को बढ़ावा क्यों मिल रहा है. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को दी जा रही फंडिंग पर भी सवाल उठाए.

CGHS योजना में हुए ये पांच बड़े बदलाव सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सरल, सुलभ और समय बचाने वाला बना देंगे. मोबाइल ऐप, यूनिक आईडी, डिजिटल कार्ड और रेफरल नियमों में मिली छूट.

भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है. उन्होंने विपक्ष को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया. दरअसल राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि क्या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले से पता था?

सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अटारी-वाघा सीमा पर रिट्रीट समारोह में भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तानी गार्ड कमांडर के बीच प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की परंपरा बंद की जाएगी. इसके अलावा, समारोह के दौरान गेट भी बंद रहेंगे.

बांग्लादेश ने भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में हिंसा के बीच अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया था. जिसपर भारत सरकार ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है.

Supreme Court on Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने कि लिए समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि कानून में अच्छे प्रावधान भी हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा।