प्रेस वार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है.
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न्यूज29 Jan, 202609:58 AMयोगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 लाख शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज; कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर
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राज्य25 Jan, 202610:00 AMUP में चुनावी मोड में आई BJP... अमित शाह ने CM योगी संग की गुप्त बैठक, कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में सीएम योगी और प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की. बैठक में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया.
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न्यूज19 Jan, 202609:23 AMमुंबई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा मजबूत, अर्बन MUTP-2 फेज़ को कैबिनेट की हरी झंडी
Maharashtra: सरकार ने यह भी तय किया है कि बांद्रा (ईस्ट) में रेलवे ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट से मिलने वाले फंड का एक-तिहाई हिस्सा राज्य सरकार का होगा. इस राशि को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत बनाए गए अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में जमा किया जाएगा.
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न्यूज16 Jan, 202612:04 PMउपनल कर्मचारियों से लेकर किसान, UCC तक CM Dhami ने लिया बड़ा फैसला, विपक्ष का एजेंडा फेल!
धामी कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है. जिसमें उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनलकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलेगा.
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राज्य10 Jan, 202609:51 AMयोगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, GCC नीति की एसओपी मंजूर, पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर सरकार का विशेष जोर
योगी सरकार ने जीसीसी इकाइयों के लिए भूमि खरीद पर फ्रंट-एंड सब्सिडी लागू की है. गौतमबुद्ध नगर–गाजियाबाद में 30%, पश्चिमांचल व मध्यांचल में 40% और पूर्वांचल-बुंदेलखंड में 50% तक सब्सिडी देकर निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा.
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न्यूज06 Jan, 202612:53 PMजमीन रजिस्ट्रेशन, स्टांप शुल्क, हेल्थ, उद्योग, परिवहन...योगी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें सेमीकंडक्टर, GCC नीति-2024 के क्रियान्वयन, JS, IIMT विश्वविद्यालय को लेकर फैसले सहित कई अहम निर्णय लिए गए.
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यूटीलिटी03 Jan, 202606:24 AMडिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स के लिए खुशखबरी, Zomato, Swiggy-Uber समेत सभी ऐप्स के कामगारों को मिलेगी सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं
Gig Workers: इस नए नियम का मकसद है कि डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर जैसे अस्थायी कामगार भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें. इसके तहत उन्हें पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे.
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मनोरंजन03 Jan, 202605:37 AMनितिन गडकरी के घर पहुंची फराह खान, मंत्री जी का वेट लॉस रूटीन जान रह गईं हैरान, सोनिया गांधी पर भी हुई चर्चा
फराह खान अपने यूट्यूब चैनल को लेकर काफी सक्रिय हैं. वह अपने चैनल पर मशहूर लोगों के घर जाती हैं, उनके साथ खाना बनाती हैं, और दिलचस्प बातचीत करती नजर आती हैं. फराह इसी सिलसिले में नितिन गडकरी के घर पहुंचीं. उनके साथ उनके भरोसेमंद कुक दिलीप भी मौजूद थे.
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न्यूज29 Dec, 202505:40 AMभगवंत मान कैबिनेट की आपात बैठक, मनरेगा की जगह नए कानून पर बढ़ा विवाद
मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि इस जुल्म के खिलाफ पंजाब की आवाज बुलंद करने के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
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यूटीलिटी27 Dec, 202509:55 AMOla-Uber-Rapido में बदले नियम, महिलाएं यात्री चुन सकेंगी 'महिला कैब ड्राइवर', केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
Cab Driver Rules: यह कदम महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती महिला ड्राइवरों की कम संख्या भी है.जब तक ज्यादा महिलाएं इस सेक्टर से नहीं जुड़तीं, तब तक यह फीचर पूरी तरह असरदार साबित नहीं हो पाएगा.
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न्यूज24 Dec, 202511:02 AMनए साल पर दिल्ली मेट्रो का होगा विस्तार, बनेंगे 13 नए स्टेशन, मोदी कैबिनेट ने 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किए मंजूर
दिल्ली मेट्रो रोजाना करीब 65 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है और इसका मौजूदा नेटवर्क लगभग 395 किलोमीटर का है. अब 16 किलोमीटर के इस नए विस्तार के बाद मेट्रो न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के संपर्क को भी और बेहतर बनाएगी.
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न्यूज24 Dec, 202506:16 AMदिल्ली कैबिनेट के बड़े फैसले: होलंबी कलां में ई-वेस्ट ईको पार्क, डीटीसी को बस संचालन और जल संरचनाओं के संरक्षण को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट बैठक में राजधानी दिल्ली की जल संरचनाओं (वाटर बॉडीज) के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राजस्व विभाग की इस योजना के लिए एक नया प्रमुख मद (मेजर हेड) खोलने को भी मंजूरी दी गई.
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राज्य24 Dec, 202506:00 AMयोगी सरकार ने जारी की काशी-विंध्य विकास प्राधिकरण की अधिसूचना, पूर्वांचल के इन 7 जिलों का होगा कायाकल्प
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के विकास को गति देने के लिए काशी-विंध्य विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है. इसमें वाराणसी समेत सात जिले शामिल हैं. 23,916 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र सुनियोजित विकास, बेहतर सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों का आधार बनेगा.