LPG Crisis: सरकार ने एक सख्त लेकिन जरूरी फैसला लिया है ,अब अगर आपके इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा मौजूद है और आपने समय रहते कनेक्शन नहीं लिया, तो आपकी एलपीजी गैस (LPG Gas )सप्लाई बंद हो सकती है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 117 में से आम आदमी पार्टी के 96 विधायक हैं. इनमें 80 से ज्यादा पहली बार आम घरों के लड़के-लड़कियां विधायक बने हैं. वहीं, गुजरात में विधायक की पत्नी, बेटा विधायक बनता है. भाजपा और कांग्रेस में आम घरों के बच्चों को नहीं, बलिक नेताओं के बच्चों को ही टिकक मिलता है.

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत 12,200 गांवों में पहली बार बस सेवा शुरू होगी। इसका उद्देश्य गांवों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ना है. यूपी सरकार ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाकर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने पर फोकस कर रही है.

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार इस आधुनिक मॉडल के दोहरे फायदे होंगे. एक ओर जहां गोवंश का सुरक्षित संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं और छोटे किसानों के लिए रोजगार व अतिरिक्त आय के नए द्वार खुलेंगे.

पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही जंग में अब स्पष्ट बदलाव दिखने लगे हैं. भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान अब केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं रह गया है.

गोशालाओं को नई तकनीक के जरिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त किया जाएगा. इसके लिए UP की चयनित गोशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी.

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है. नितिन नबीन ने ममता बनर्जी सरकार पर धार्मिक मामलों में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया. उनके बयान और गतिविधियों ने राज्य की राजनीति को और गर्मा दिया है.

योगी सरकार ने प्रदेश में ईंधन की कालाबाजारी रोकने के लिए 12,000 से अधिक छापेमारी और कई गिरफ्तारियां करते हुए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है.

कांग्रेस और गांधी परिवार को मोदी सरकार से बड़ा झटका लगा है. दशकों तक सत्ता के केंद्र रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय, 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के परिसरों को 28 मार्च तक हर हाल में खाली करना होगा. बेदखली नोटिस से पार्टी की नींद उड़ गई है.

Budget 2026: इस बजट में साफ दिखता हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यावरण जैसे जरुरी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती हैं.  खास बात ये है कि पहली बार MCD और जल बोर्ड को इतना बड़ा फंड दिया गया है, जिससे शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है.

दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह विकास कार्यों में बाधा डाल रही हैं और कोर्ट का सहारा ले रही हैं. उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और विकास को क्यों रोका जा रहा है.

योगी सरकार ने यूपी में निवेश और उद्योग स्थापना को रफ्तार देने के उद्देश्य से राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब नक्शा पास होते ही लैंड यूज परिवर्तन माना जाएगा. दोहरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए कैबिनेट ने धारा-80 को लेकर संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी है.