केंद्रीय बजट 2026 में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. कहा जा रहा है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य संघर्ष के दौरन अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन करने का सेना को इनाम दिया है. इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया है.

मोदी सरकार के बजट 2026 में किस सेक्टर को दी गई तवज्जो और किस पर रहा सरकार का फोकस, जान लें एक ही स्टोरी में.

मोदी सरकार ने GST कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए है. आम बजट 2026 के बीच आए ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत दर्शाते हैं. देश का जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है.

अजित पवार के निधन के बाद दोनों NCP के मर्जर की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कहा जा रहा है कि विलय तय है, बीजेपी हाईकमान की भी हरी झंडी है. दोनों के साथ आने के बाद केंद्र में मोदी सरकार को मजबूती मिलेगी.

UGC Controversy: यूजीसी नियमों को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वागत किया है.

मोदी सरकार ने अपने 11 सालों के कार्यकाल में पद्म सम्मानों की शोभा बढ़ाई है. असली हकदारों और अपने विरोधियों को भी सम्मानित कर नई लकीर खींची है. सरकार ने सियासी-वैचारिक विरोध के बावजूद इन धुर विरोधियों को पद्म पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा है.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान सम्मान दिलाने के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल बनाने पर विचार कर रही है. फिलहाल राष्ट्रगान के लिए स्पष्ट कानूनी नियम और सजा का प्रावधान है, जबकि वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई अनिवार्य या दंडात्मक नियम नहीं है.

दावोस में WEF से इतर डोनाल्ड ट्रंप ने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ लॉन्च किया, जिसे गाजा समेत वैश्विक संघर्षों के समाधान का मंच बताया जा रहा है. हालांकि उद्घाटन से भारत नदारद रहा और अमेरिका को छोड़कर न UNSC के स्थायी सदस्य, न ही G7 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

Atal Penion Yojana: इन दोनों फैसलों का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा. एक तरफ अटल पेंशन योजना से करोड़ों लोगों को बुढ़ापे में हर महीने तय पेंशन मिलेगी और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे बीते 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे के मामले में एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है. पटरियों की मजबूती, सुरक्षा मानकों की सख्ती और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिस स्तर पर काम हुआ है, उसने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर ही बदल दी है.

VB-G Ram G बिल के बाद केंद्र सरकार शिक्षा और खाद्य से जुड़े दो अहम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खुद PM मोदी ने अहम निर्देश दिए हैं.

मोदी सरकार ने X के Grok AI द्वारा अश्लील सामग्री फैलाने को लेकर नोटिस जारी किया है. सरकार ने कहा कि इसको हटाने-रोकने और ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट 72 घंटे में भेजने का आदेश दिया गया है. अगर X निर्देशों का पालन नहीं करता है तो IT एक्ट के तहत मिला सुरक्षा कवच हट सकता है.

आर्थिक मोर्चे पर साल 2025 भारत के लिए काफी सकारात्मक रहा. जहां अर्थव्यवस्था, विकास, निर्यात, खुदरा महंगाई दर के मोर्चे पर भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया वहीं, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है. उसका इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना बढ़ गया है.