नबी ने अपनी गलती मान ली है और एमिरेट्स आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल ऑफ मैच रेफरी के डेविड गिल्बर्ट की सजा भी मान ली है. इसलिए आईसीसी द्वारा औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी.

UP: मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, झगड़ा या माहौल खराब करने की कोशिश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और यदि कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

UP: मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि इको-टूरिज्म को एक सशक्त और टिकाऊ उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मार्च 2026 तक सरकारी कर्मचारियों के DA बकाया का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है. बाकी 75 प्रतिशत के भुगतान के लिए चार सदस्यीय समिति बनेगी.

यूपी के सीएम योगी उन्होंने कहा कि बैन के बावजूद मांझा बाजार तक कैसे पहुंच रहा है. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या माना जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

कार कंपनियों को चीन में अपनी कारें चलानी हैं तो फ्लश डोर हैंडल का इस्तेमाल बंद करना होगा. शी जिनपिंग सरकार ने बढ़ते हादसों के बाद ये कदम उठाया है और ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस दोनों को विपक्षी पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

घटना के बाद रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश, उद्यमिता, कृषि और महिला-युवा स्वावलंबन के क्षेत्रों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है. इस प्रगति में बैंकिंग तंत्र की सक्रिय साझेदारी अनिवार्य है.

सीईओ मनोज अग्रवाल के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि एसआईआर की सुनवाई स्थलों या सरकारी कार्यालयों में किसी भी कानून-व्यवस्था की समस्या, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या शामिल अधिकारी/कर्मचारियों पर धमकी/हमले की स्थिति में डीईओ तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाएं.

UP: परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान प्रदेश में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. यदि आमजन यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी कमी लाई जा सकती है

CM Yogi: कई मामलों में पुलिसकर्मियों को अपनी कुर्सी और नौकरी तक गंवानी पड़ी है. इन घटनाओं के बाद पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.