विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है. विवाह एवं लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएं. इसके लिए हमें मेहनत, ईमानदारी और सभी के साथ मिलकर काम करना होगा.

आईटीबीपी और पुलिस के जवान मिलकर संयुक्त टीम बनाकर हाई अलर्ट पर हैं. वे संचार व्यवस्था को सुचारू रख रहे हैं. आपदा प्रबंधन के उपकरण तैयार रखे हैं और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. भारी बर्फबारी के कारण रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं और कठिन भौगोलिक स्थिति है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह शिविर प्रेरणादायक है और ऊर्जा से भर देता है. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित कर रही है. रोपवे और जन-जन की सरकार जैसे प्रयास जनकल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाते हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए, अन्य राज्यों को दिशा दिखाई है. बीते एक साल में जितनी पारदर्शी और सरलता से यूसीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, उससे लोगों में पूरी प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है.

सीएम सचिव शैलेश बगौली से पेयजल सचिव का चार्ज हटा दिया गया है. वहीं सचिव सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और कमिश्नर स्वास्थ्य विकास परियोजना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उत्तरखंड के गठन को याद करते हुए, देवभूमि को सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रतीक बताया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देना चाहते हैं. हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्रदेश देना चाहते हैं. यह हमारा संकल्प है. इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. हम राज्य में राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा कि अब किसी कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रदेश में अनावश्यक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है और दोषियों को कड़ी सजा मिल चुकी है.

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भी बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को 164.67 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

आज उत्तराखंड की सड़कें केवल तीर्थ और पर्यटन को ही नहीं, बल्कि उद्योग, सीमावर्ती सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं. य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के जरिए दिसंबर माह की पेंशन किश्त जारी करते हुए 9.43 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 140.26 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और पारदर्शी शासन व्यवस्था पर जोर दिया.

उत्तराखंड के विकास की सतत प्रक्रिया जारी रहे इसके लिए धामी सरकार ने कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी है.