यूएई के आसमान में गरजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान

88 वर्षीय पोप फ्रांसिस, जो वेटिकन के पहले लैटिन अमेरिकी पादरी थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन स्ट्रोक और हृदयगति रुकने से हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दो बार भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पोप ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंज़ूर था। साल 2025 में उनकी भारत यात्रा की योजना थी, जो अब अधूरी रह गई।

गर्मी का मौसम आते ही जब भारत जैसे देशों में 40 डिग्री तापमान से ही लोग परेशान हो जाते हैं, तब सोचिए उस जगह के बारे में जहां पारा सीधे 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये स्थान ना भारत में है, ना दुबई या पाकिस्तान में, बल्कि अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में स्थित है — जिसे Death Valley कहा जाता है।

मनसे नेता वागीश सारस्वत के बयान "हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं" ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हवा दे दी है। इस बयान के बाद मराठी और हिंदी भाषाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

महाराष्ट्र में NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई है. भाषा विवाद के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला है, जिसे 2025-26 से सेशन के दौरान लागू किया जाएगा.

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बजट प्रावधानों का असर दिखने लगा है। मार्च 2025 में खुदरा महंगाई दर भारत में 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, कई सेक्टर्स हैं जिसमें कई देखी गई है।

तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है और विशेष सरकारी वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त कर दिया है और जिन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है उनका नाम है नरेंद्र मान, जानिए कौन है ?

आधार कार्ड भारत में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसके 12-अंकों के नंबर को साझा करने में सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठती रही हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने लिखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि शासन-अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया है, भले ही उनके शिक्षण और विद्वता की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों न हो. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिर्फ तीन कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है. ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण.

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अगर आपको भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए अधिक पैसे मांगे जाते हैं या कोई अन्य गलत तरीके से शुल्क लिया जाता है, तो आपको तुरंत शिकायत करनी चाहिए।

कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब किसी व्यक्ति का मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता है। यह नियम और शर्तें सरकारी और कानूनी व्यवस्थाओं पर आधारित होती हैं।

बता दें कि इस स्कीम में 1000 रूपये से लेकर 2 लाख रूपये तक का निवेश कर सकते हैं। यह 2 साल के लिए होता है। इस योजना से जुड़ा खाता आप डाकघर और अधिकृत बैंकों में MSSC खाता खोल सकते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में इस खाते को बंद करना चाहते हैं। तो खाता खोलने के 6 महीने बाद इसे बंद कराया जा सकता है।