प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली ₹2,000 की अगली किस्त जल्द ही जारी होने वाली है, और इसका सीधा लाभ तभी मिलेगा जब सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी हों. ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग और पोर्टल पर सही जानकारी ये तीन सबसे अहम चरण हैं जिन्हें समय रहते पूरा करना बेहद ज़रूरी है.

बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से बंदरगाह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिससे पड़ोसी देश से सस्ते और सब्सिडी वाले आयातों को रोका जा सके. बांग्लादेश से सस्ते आयात के चलते जूट की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई है.

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना केवल यंत्र खरीद में आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. खेती में आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, स्मार्ट प्लांटिंग सिस्टम और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं.यह योजना किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ाने वाली साबित होगी.

मौसम विभाग ने बुधवार को 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों (चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर) में एक से तीन इंच बारिश हुई. अकेले जयपुर में मंगलवार शाम तक 37 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ अपनी राज्य स्तरीय योजना से डबल लाभ देना एक सराहनीय कदम है. यह न केवल किसानों की आर्थिक मदद करता है, बल्कि खेती को एक लाभकारी पेशा बनाने की दिशा में भी एक मजबूत प्रयास है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उन बुजुर्ग किसानों के लिए एक मजबूत सहारा है, जो जीवनभर खेती करते हैं लेकिन बुढ़ापे में आमदनी का कोई ज़रिया नहीं बचता. यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और गरिमापूर्ण जीवन देने का एक सशक्त माध्यम है.

उत्तराखंड के चमोली में 'किसान सम्मान निधि योजना' ने बदली किसानों की जिंदगी, लाभार्थी प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्हें भी किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. मैं स्वयं किसान परिवार से हूं, किसान का दर्द जानता हूं. इसी कारण आज सीधे खेत में आकर खाट पर बैठा हूं, ताकि यह जान सकूं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंच रहा है या नहीं. किसानों से सीधा संवाद ही उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करता है.

सरकार की यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है. अब उन्हें फसल की बिक्री के लिए मंडी के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. वे सही वक्त का इंतज़ार कर सकते हैं और तब तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन भी ले सकते हैं.

PM Kisan Yojana की अब तक 19 किश्तें जारी की जा चुकी हैं, और 20वीं किश्त जून 2025 में जारी होने की संभावना है. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें.

दीप बेलवाल बताते हैं कि पारंपरिक आम की खेती में एक एकड़ जमीन पर लगभग 40 पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन यूएचडी तकनीक के तहत 1333 पेड़ लगाए गए. इससे इन पेड़ों से मिलने वाली पैदावार भी तीन गुना हो गई.

पंजाब प्रांत के सिंचाई विभाग के उप- इंजीनियर का कहना है कि 'अगर पानी छोड़ने में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, तो यह हमारे पूरे सिंचाई कार्यक्रम को बिगाड़ कर रख देगा. चावल की बुवाई का सीजन शुरू होने वाला है. जिसे पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत है.अगर पानी नहीं मिला, तो पूरा कृषि सिस्टम खतरे में आ सकता है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान परिणाम उन्मूलक कार्यक्रम है, जिसका परिणाम इसी खरीफ सीजन में उत्पादन वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी के रूप में जल्द ही हमारे सामने होगा. उन्होंने देश के वैज्ञानिकों से अपनी शोध क्षमता को वैश्विक स्तर पर सिद्ध करने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि हमारे कृषि संस्थानों में वह ताकत है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी.