Yogi Adityanath से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मरदसों पर आदेश वापसी की मांग

8449 मदसरों पर योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की ।

31 Jul, 2024 (Updated: 07 Dec, 2025 05:31 AM)

CM Yogi : लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद CM Yogi इतने सख्त हो गए हैं। कि उनके एक के बाद एक फैसले यूपी में हड़कंप मचा रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने अवैध मदरसों पर ऐसा एक्शन लिया। मौलाना चिल्लाने को उतारू हो गए। दरअसल योगी सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस क्या दिया। मौलानाओं को तकलीफ होने लगी। क्योंकि उनकी दुकान पर संकट आ गया। इसी बात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लेकिन इस दौरान सीएम योगी से ऐसी बात कर डाली। योगी आदित्यनाथ भड़क उठे ।ऐसा क्या हुआ बैठक में चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं।

यूपी के मुख्य सचिव ने गैर मान्यता प्राप्त मरदसों को नोटिस जारी किया था ।

8449 मदरसों को मिले नोटिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। प्रतिनिधिमंडल ने 8449 मदरसों के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दाखिला कराने का विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बकायदा सीएम योगी को ज्ञापन सौंपा गया। शिकायत में कहा भले की मदरसे बोर्ड से संबद्ध नहीं है लेकिन किसी ट्रस्ट या सोसाइटी से स्थापित हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ मॉर्डन शिक्षा भी दी जा रही है। मुस्लिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी सरकार से ये आदेश वापस लेने की मांग की है।

दरअसल सीएम योगी बीते दिनों से यूपी के मदरसों के लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। फिर चाहे मदरसों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करना हो। या फिर मदरसों की एक्टिवी पर नजर रखना हो। क्योॆकि मदरसों की आड़ में देश विरोधी काम काज को बढ़ावा देने का धंधा चल रहा था। विदेशी फंडिंग के कई मामले पकड़े गए थे। जिसे देखते हुए सीएम योगी ने सख्ती से कदम उठाए। अवैध मदरसों को बंद करवाया ।और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेशिक शिक्षा स्कूलों में एडमिशन की पहल की। खैर अब जो शिकायत सीएम योगी के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर पहुंचा है। उसपर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार ने फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग कर डाली है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ।

यूपी के मुसलमानों की चिंता दूर करें मुख्यमंत्री।8449 मदसरों को नोटिस जारी करना गलत है। धार्मिक के साथ मॉडरन शिक्षा मदरसे देते हैं। ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत ये मदरसे बनाए गए हैं । लाखों बच्चों को मुफ्त रहने खाने की सुविधा मिलती है।गैर मान्यता प्राप्त बताकर नोटिस जारी हुआ है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुख्य सचिव के जारी आदेश देश के संविधान के प्रावधानों के विपरित है। देश के संविधान ने अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे न केवल अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, बल्कि अपनी इच्छानुसार उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं । शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने भी मदरसों और पाठशालाओं को इसी अधिनियम से छूट दी गई । अब समझिए छूट गई है। सही कामों को लेकर लेकिन जब मदरसों की आड़ में अवैध काम होने लगे।मदसरों की आड़ में विदेशी फंडिंग होने लगे । मदरसों की आड़ में बच्चों का माइंड वॉस किया जाए। तो सरकार क्या करेगी। सुधारने के लिए कदम ही उठाएंगी जबकि योगी सरकार की तरफ से अवैध मदरसों पर एक्शन लिया गया है। लेकिन मौलानाओं की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को देखेंगे। विचार करेंगे। उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।