Kadak Baat : जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में फंस गए केजरीवाल, कांग्रेस ने भी दे दिया धोखा

जल संकट बना केजरीवाल के लिए काल!

• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड से अपील करे।
• हिमाचल सरकार ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए मना कर दिया है।
• हिमाचल के यूटर्न के बाद SC ने दिल्ली को अपर यमुना रिवर बोर्ड से अपील करने के लिए कहा है।

दरअसल दिल्ली सरकार कोर्ट में पहुंचकर बार-बार पानी की कमी के लिए हरिय़ाणा को जिम्मेदार बता रही है। हिमाचल से पानी छोड़ने की बात रह रही है ,इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश भी दे दिया था।जो हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अब हिमाचल ने अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट को बताया कि उनके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही है और तो और जब फंसने पर दिल्ली में टैंकर माफिया वाला खेल उजागर हुआ तो कोर्ट में केजरीवाल सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि -हम टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं. हरियाणा से दिल्ली में एंटर करते हैं.  

आज से पहले आतिशी शोर मचा रही थी कि दिल्ली में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है और जब टैंकर माफियाओं का काला चिट्ठा खुला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए कहा गया कि अगर वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह शहर की पुलिस से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी। अब केजरीवाल सरकार ने हरिय़ाणा को ही टैंकर के लिए जिम्मेदार बता दिया। यानी की जनता की समस्याओं पर ध्यान कम दिया जा रहा है। कैसे बीजेपी को घेरा जाए एलजी पर सवाल उठाए जाएं इस बात पर ज्यादा ध्यान है। इसी ध्यान की वजह से कोर्ट में बार बार आतिशी फंस गई है।बावजूद उसके भी टैंकर माफियाओं के बचाव में बयानबाजी करती दिख रही है।

दिल्ली में पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा,इसपर किसी का ध्यान नहीं है।बस सभी ने पानी पर राजनीति शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी आप को और राजनीति के चक्कर में कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली की जनता। क्योंकि दिल्ली से पानी की किल्लत की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है।जिसने पूरे देश को हैरान परेशान कर दिया है, खैर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आतिशी ने जेल पहुंचकर केजरीवाल से मुलाकात की है।दिल्ली के हालातों पर चर्चा की गई है।अब कैसे दिल्ली की सरकार इस मुसीबत से निकलेगी. ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-

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समस्या के निपटारा के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी का गठन करना चाहिए. ये लोगों के हित में है, क्योंकि पानी जैसी चीजों को कंट्रोल करने वाले बोर्ड नौकरशाही निकायों में सिमट कर रह जाते हैं. हरियाणा को तुरंत पानी छोड़ने के लिए निर्देश दिया जाए.।

जिसपर कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली सरकार यमुना रिवर बोर्ड  से अपील करे।यानी की अब आगे का रास्ता यहीं से निकाला जाएगा क्योंकि केजरीवाल सरकार पानी की किल्लत पर चारों तरफ से फंस चुकी है।

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