Kadak baat : पीएम आवास की किस्त लेकर प्रेमी संग फरार हो गई 11 महिलाएं, रोते रह गए पति, पुलिस ने लिया एक्शन

महाराजगंज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 11 महिलाएं पीएम आवास योजना की किस्त आते ही अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई।

09 Jul, 2024 (Updated: 10 Dec, 2025 03:22 AM)

Uttar Pradesh : अक्सर खबरें आती है कि लुटेरी दुल्हन शादी के अगले दिन गहने लूट कर भाग गई।लेकिन Uttar Pradesh के महाराजगंज में 11 दुल्हनों का अजीबो गरीब मामला सामने आया है।ऐसा मामला न तो कभी किसी ने सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। क्योंकि इस केस से ना सिर्फ गांव वाले सदमे में है बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार तक हैरान है क्योंकि यहां एक साथ 11 महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर अपने प्रेमियों के संग फरार हो गई।लेकिन चौंकाने वाली बात भी सुनि। ये महिलाए खाली हाथ नहीं।बल्कि पीएम आवास योजना के किस्त लेकर भागी है।हैरान करने वाले मामले का खुलासा होने के बाद अब पुलिस न सिर्फ भागी हुई महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।

बल्कि पीएम आवास योजना की किस्त को भी रिकवर करने में जुट गई है।बता दें की ये पूरा मामला महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक में आने वाले 9 गांव का है। जैसे ही 11 महिलाएं के अपने प्रेमियों संग फरार होने की खबर फैली गांवों में हड़कंप मच गया। मजे की बात तो ये है कि जिन पतियों की पत्नियां फरार हुई है।वो सभी पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। कि ना सिर्फ उनकी पत्नियों को ढूंढकर निकाला जाए।बल्कि उनके अकाउंट में आ रही है पीएम आवास की दूसरी किस्त को भी तत्काल प्रभाव से रोकने का भी इंतजाम किया जाए।वहीं अब कुछ लोग सामने आकर रो रोकर अपनी आपबीती सुना रहे हैं। जबकि कुछ लोग लाज के डर से अपनी बातों को छुपाए बैठे हैं।

वहीं डीएम अनुनय झा ने इस मामले पर कहा है कि अभी ये मामला संज्ञान में आया है। और जांच के बाद आगे एक्शऩ लिया जाएगा।खैर अब इस वाकये के खुलासे के बाद उन परिवारों के सामने ये समस्या भी आ खड़ी हुई है कि आखिर ऐसे हालात का सामना वो कैसे करें क्योंकि अब विभाग की तरफ से घरवालों के पास रिकवरी का नोटिस आने का डर सताने लगा है। वहीं प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्योंकि जिन महिलाओं को पीएम आवास की पहली किस्त मिली है।उन्होने इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया। लाभार्थियों ने आवास बनाने में उस रकम का इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा अब उस ब्लॉक के विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।कि लाभार्थियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए साथ ही पैसों की रिकवरी की जाए।