योगी सरकार की बिजली माफी योजना शुरू, इन 14 जिलों के उपभोक्ता उठा सकेंगे लाभ, जानें आवेदन प्रक्रिया

UP Electricity Waiver Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. सरकार जल्द ही बिजली बिल माफी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को भारी छूट दी जाएगी. यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्होंने कई महीनों या सालों से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है और बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है. इस योजना का फायदा मेरठ सहित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) से जुड़े सभी जिलों के उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

PVVNL के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि यह योजना साल 2025-26 के लिए लागू होगी और इसका लाभ शहरों के साथ-साथ गांवों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी दिया जाएगा. सरकार की इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन उपभोक्ताओं को होगा, जिन्होंने अब तक अपना बिजली बिल कभी जमा ही नहीं किया या जिनका बकाया लंबे समय से बहुत बढ़ चुका है. इतना ही नहीं, कमर्शियल कैटेगरी (LMV-2) के एक किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी इस राहत योजना का लाभ मिलेगा. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुराने बिलों से मुक्त होकर दोबारा सामान्य बिलिंग प्रक्रिया में वापस आ सकें.

इन 14 जिलों के उपभोक्ता होंगे योजना के पात्र

PVVNL जिन जिलों को बिजली सप्लाई करती है, वही जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं. इनमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा) जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं. बिजली बिल माफी योजना का लाभ केवल इन्हीं 14 जिलों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा. यानी अगर किसी उपभोक्ता का कनेक्शन PVVNL के अंतर्गत आता है, तभी वह इस योजना का लाभ ले सकेगा.

समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त 25% तक की छूट

योजना के नियमों के अनुसार, यदि उपभोक्ता तय की गई समय सीमा में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं और उसके बाद अपना बकाया बिल समय से जमा कर देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 15 से 25 प्रतिशत तक की राहत भी मिलेगी. इसका मतलब है कि उपभोक्ता को न केवल बकाया राशि में छूट मिलेगी, बल्कि समय पर भुगतान करने पर और भी फायदा मिलेगा. साथ ही, बकाया बिलों पर लगाए गए सभी लेट फीस (बिलंब शुल्क) भी पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं की आर्थिक भार काफी कम हो जाएगा.

गलत या ज्यादा बिल आने वालों को भी मिलेगी राहत

योजना में उन उपभोक्ताओं का भी खास ध्यान रखा गया है, जिन्हें कम खपत के बावजूद ज्यादा बिल यानी ‘ओवर बिलिंग’ का सामना करना पड़ा है. ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं की औसत खपत के आधार पर नया बिल तैयार किया जाएगा. इससे कई परिवारों की वह समस्या भी खत्म हो जाएगी, जहां मीटर खराब होने या त्रुटि के कारण भारी भरकम बिल आ जाते थे.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन

सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखने का फैसला किया है ताकि लोगों को किसी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें. उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन तीन माध्यमों से कर सकते हैं......

uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से

UPPCL Consumer App के जरिए

या नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर