योगी सरकार का बड़ा फैसला, EV वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पूरी तरह माफ, 1 लाख तक की होगी बचत

EV Cars Free Registartion: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना और भी सस्ता हो गया है. सरकार ने घोषणा की है कि 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा. यानी दो साल तक किसी भी ईवी मालिक को इन दोनों चीज़ों पर एक भी रुपया नहीं देना होगा। यह कदम राज्य में प्रदूषण घटाने और लोगों को पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

दो साल तक फ्री रजिस्ट्रेशन और टैक्स में पूरी छूट

परिवहन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 13 अक्टूबर 2027 तक हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई-रिक्शा, ई-बाइक, ई-कार और ई-बस  पर 100% टैक्स छूट लागू रहेगी. पहले भी राज्य में कुछ हद तक टैक्स में राहत दी जा रही थी, लेकिन अब यह पूरी तरह खत्म कर दी गई है. इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को हजारों रुपये की सीधी बचत होगी. अगर कोई व्यक्ति मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स में करीब 50,000 से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. इस तरह की राहत से अब अधिक लोग ईवी खरीदने के लिए आगे आएंगे और राज्य में हरित (ग्रीन) परिवहन को नई रफ़्तार मिलेगी.

पहले टैक्स भरने वालों को मिलेगी रकम वापिस

सरकार ने उन लोगों के लिए भी राहत का ऐलान किया है जिन्होंने 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया और रोड टैक्स जमा किया है. ऐसे वाहन मालिकों को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा. इसके लिए उन्हें अपने ARTO कार्यालय में आवेदन देना होगा और साथ में मूल रसीद व वाहन के दस्तावेज़ लगाने होंगे. विभाग ने कहा है कि रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी (Transparent) होगी और कोशिश की जाएगी कि पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए ताकि किसी वाहन मालिक को परेशानी न हो.

प्रदूषण घटाने और ईवी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इससे लोगों को पर्यावरण के अनुकूल वाहन लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. यह नीति केंद्र सरकार की FAME-II योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) के अनुरूप है. सरकार अब राज्य में चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है, ताकि लोगों को ईवी चलाने में कोई दिक्कत न आए.

ईवी मार्केट में आएगी रफ़्तार

ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला ईवी बाजार में नई जान फूंक देगा. उनका कहना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी और ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हरित वाहन चुन पाएंगे. उन्होंने बताया कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे बड़े शहरों में पहले से ही ईवी की बिक्री में करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है. नई छूट लागू होने के बाद यह वृद्धि और भी ज्यादा होगी, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और पर्यावरण को सीधा फायदा मिलेगा.

ग्रीन एनर्जी की ओर मजबूत कदम

योगी सरकार का यह निर्णय न सिर्फ़ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है. अब जब इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स पूरी तरह माफ हो गया है, तो लोग कम खर्च में ईवी खरीद पाएंगे. इससे प्रदूषण घटेगा, ईंधन की बचत होगी और राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
यह कदम दिखाता है कि सरकार अब स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ भविष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.