योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 45,000 से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती शुरू, UPPRPB करेगा पूरी प्रक्रिया

UP HomeGuard Bharti: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर खोल दिया है. लंबे समय से रुकी हुई होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को अब सरकार ने मंजूरी दे दी है सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है और पूरी भर्ती की गाइडलाइन भी तय कर दी गई है. इस भर्ती के तहत 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की जाएगी. इसका संचालन और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को दी गई है. सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई है.

भर्ती की जिम्मेदारी पुलिस भर्ती बोर्ड को

होमगार्ड विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पूरी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी और संचालन का जिम्मा UPPRPB को दिया गया है. बोर्ड सबसे पहले हर जिले से खाली पदों का विवरण मांगेगा. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी. भर्ती की शुरुआत एनरोलमेंट (पंजीकरण) से होगी, यानी उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेजों का सत्यापन और आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

आयु सीमा और योग्यता

शासन के अनुसार, होमगार्ड स्वयंसेवक पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना उसी तारीख से होगी जो विज्ञापन में दी जाएगी. सरकार ने यह भी कहा है कि SC, ST, OBC, महिला और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु में छूट (age relaxation) दी जाएगी. शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार को कम से कम हाई स्कूल (10वीं कक्षा) पास होना जरूरी है. अगर किसी के पास इससे ज्यादा शिक्षा है, तो वह भी आवेदन कर सकता है.

परीक्षा प्रक्रिया - लिखित और शारीरिक दोनों होंगी

मुख्य सचिव (होमगार्ड) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा कराई जाएगी.
यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से प्रश्न आएंगे -

सामान्य ज्ञान
सामान्य अध्ययन
हिंदी भाषा
गणित
तार्किक विवेक (रीज़निंग)

लिखित परीक्षा के बाद एक प्रारंभिक मेरिट लिस्ट तैयार होगी. उसमें चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा. जो उम्मीदवार इन सभी चरणों में सफल होंगे, उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और फिर अंतिम चयन सूची (Final Merit List) जारी की जाएगी.

पारदर्शिता पर जोर

• सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी (Transparent) होगी.
• इसके लिए एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें आवेदन से लेकर चयन तक हर चरण को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा.
• हर जिले में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा जो यह देखेगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार या पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे.

महिलाओं को भी मिलेगा मौका

• इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए भी पर्याप्त पद आरक्षित किए जाएंगे.
• महिला स्वयंसेवकों को महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी.
• सरकार चाहती है कि पुलिस और सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी और बढ़े.

होमगार्ड की जिम्मेदारियां

• होमगार्ड स्वयंसेवक पुलिस की मदद से कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं.
• वे चुनाव ड्यूटी, धार्मिक आयोजन, आपदा राहत कार्य, यातायात नियंत्रण और सामाजिक कार्यक्रमों में भी सहयोग देते हैं.
• फिलहाल प्रदेश में करीब 90,000 से अधिक सक्रिय होमगार्ड काम कर रहे हैं.
• नए 45,000 होमगार्ड जुड़ने से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो जाएगी.

सरकार का लक्ष्य - हर जिले में पर्याप्त बल

• राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में जरूरत के अनुसार पर्याप्त संख्या में होमगार्ड बल तैनात रहे.
• कई जिलों में पिछले कुछ वर्षों से पद खाली थे, जिससे स्थानीय सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित हो रही थी.
• अब भर्ती के बाद हर जिले में नए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे विषय सिखाए जाएंगे.

टेक्नोलॉजी से लैस होगा होमगार्ड विभाग

• सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में होमगार्ड विभाग को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए.
• इसके लिए ई-होमगार्ड पोर्टल, डिजिटल ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी.
• इससे विभाग का काम और तेज़, पारदर्शी और प्रभावी होगा.

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

उत्तर प्रदेश में यह भर्ती न सिर्फ युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका देगी, बल्कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी.सरकार का यह कदम उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते हैं.