योगी सरकार का बड़ा फैसला, माफिया की जमीन पर बने फ्लैट गरीबों को सौंपे जाएंगे, सिर्फ इतने रुपये जमा करें और पाएं घर

Mafia Land: योगी सरकार पूरे यूपी में यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि हर परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर हो. इसी उद्देश्य से लखनऊ में भी कई योजनाओं के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्लैट दिए जा रहे हैं. हाल ही में सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी से कब्जा छुड़ाई गई जमीन पर बनाए गए फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी थीं. अब सरकार ने इन लाभार्थियों को और बड़ी राहत दी है अब उन्हें केवल कुल कीमत का 25% पैसा जमा करते ही फ्लैट का तुरंत कब्जा मिल जाएगा.

एलडीए का बड़ा फैसला - सिर्फ 25% राशि में मिलेगा कब्जा


लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने डालीबाग में स्थित सरदार पटेल आवासीय योजना के 72 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए नया नियम लागू किया है. इन फ्लैटों की कीमत लगभग 10.70 लाख रुपये है. एलडीए के अनुसार, आवंटियों को सिर्फ करीब ढाई लाख रुपये (25%) जमा करने होंगे. यह राशि जमा होते ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके तुरंत बाद उन्हें उनका नया घर सौंप दिया जाएगा. गरीब परिवारों की मदद के लिए एलडीए ने बैंक लोन आसानी से मिलने की सुविधा देने के मतलब से एक लोन मेला भी आयोजित किया, ताकि राशि जुटाने में उन्हें कोई दिक्कत न हो.

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लॉटरी से चुने गए 72 गरीब परिवारों को मिला मौका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 नवंबर को डालीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल आवासीय योजना के 72 लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए थे. ये सभी लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं. हालांकि, उस समय तक निर्माण और रजिस्ट्री का काम पूरी तरह नहीं हो पाया था, जिसके कारण किसी ने भी अभी तक गृह प्रवेश नहीं किया था. लेकिन अब निर्माण, पेंटिंग और कागजी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसलिए एलडीए अब फ्लैटों का कब्जा देने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू कर रहा है.

दो साल में तैयार हुए तीन ब्लॉक, अब कब्जा देने की तैयारी


डालीबाग की 2314 वर्ग मीटर जमीन पर दिसंबर 2023 से इन फ्लैटों का निर्माण शुरू हुआ था. लगभग दो साल में ग्राउंड प्लस थ्री मॉडल के तहत तीन ब्लॉकों में कुल 72 फ्लैट तैयार किए गए. हर फ्लैट का आकार 36.65 वर्ग मीटर रखा गया है ताकि छोटे परिवार आराम से रह सकें. इनकी कीमत कम रखकर सरकार ने गरीबों के लिए घर पाने का सपना आसान कर दिया है. अब सिर्फ 25% राशि जमा करने के बाद लाभार्थियों को अपने नए घर की चाबियां सौंप दी जाएंगी. यह कदम गरीबों को जल्द घर उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास माना जा रहा है.