योगी कैबिनेट की बड़ी सौगात, पर्यटन, दिव्यांगजनों और खिलाड़ियों के लिए 19 प्रस्ताव मंजूर

Yogi Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, साफ़-सुथरे प्रशासन और लोगों की जरूरतों से जुड़े 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. इन फैसलों में सबसे बड़ा और चर्चित निर्णय अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय राम मंदिर संग्रहालय बनाने की मंजूरी है. श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु आने लगे हैं, ऐसे में एक बड़े और आधुनिक संग्रहालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इस मंजूरी के साथ अयोध्या में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा, खिलाड़ियों, दिव्यांगजनों और शहरी विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी मंजूर किए गए.


अयोध्या में बनेगा भव्य और आधुनिक

 राम मंदिर संग्रहालय
योगी कैबिनेट ने अयोध्या के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. अब शहर में एक विश्वस्तरीय और आधुनिक मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें रामायण, श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े इतिहास और संस्कृति को नए अंदाज़ में पेश किया जाएगा. मंदिर निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या देश और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक बन चुकी है. लगातार बढ़ते यात्री प्रवाह और सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए यह संग्रहालय अत्यंत उपयोगी साबित होगा. इससे अयोध्या का पर्यटन और भी सशक्त होगा और आने वाले वर्षों में शहर की पहचान और ऊँची होगी.

खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला -  प्रतियोगिताओं में बिताया समय अब ‘ड्यूटी’ माना जाएगा


कैबिनेट ने राज्यों के उन खिलाड़ियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया है, जो सरकारी नौकरी में हैं. अब यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविर या यात्रा के लिए समय खर्च करता है, तो उसे उसकी नौकरी में ड्यूटी दिनों में शामिल किया जाएगा. यानी खिलाड़ियों को अब खेल और नौकरी के बीच संतुलन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी . वे पूरी तरह खेल पर ध्यान दे सकेंगे और प्रदेश तथा देश का नाम आगे बढ़ा सकेंगे. यह फैसला खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ाएगा और खेल को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएगा.


दिव्यांगजनों के लिए हर मंडल पर बनेगा ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र’


योगी सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण के लिए भी अहम कदम उठाया है. कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है कि अब राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC)’ खोला जाएगा. इन केंद्रों के ज़रिए दिव्यांगजन को इलाज, सहायता उपकरण, प्रशिक्षण और पुनर्वास जैसी सभी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएँगी. इससे उनकी जिंदगी और आसान होगी और सरकारी मदद सीधे उन तक पहुँच सकेगी.


बुनियादी विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े निर्णय


कैबिनेट ने कई अन्य विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा.


कानपुर और बरेली में पेयजल योजनाएँ


अमृत-2.0 योजना के तहत -
कानपुर में पाइपलाइन विस्तार के लिए ₹316.78 करोड़
बरेली में पेयजल पुनर्गठन फेज-1 के लिए ₹265.95 करोड़
इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इससे दोनों शहरों में पानी की दिक्कत काफी हद तक कम होगी.


इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं में बदलाव


पुरानी टाउनशिप परियोजनाएँ जो सालों से रुकी हुई थीं, उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है. नई नीति के तहत अब 12.50 एकड़ जमीन पर भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जा सकेगी, जिससे रियल एस्टेट और शहरी विकास तेज़ी पकड़ेगा.


कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल


कानपुर में दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की भूमि को कानपुर विकास प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी मिली है. इस जमीन पर अब मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी.


वाराणसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर फैसला


वाराणसी के डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को बेहतर तरीके से चलाने और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए SAI के साथ हुए एमओयू पर भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है.

अन्य महत्वपूर्ण मंजूरी


कैबिनेट ने घाघरा पुल की मरम्मत, चंदौली में सड़क चौड़ीकरण, जेल मैनुअल संशोधन, गन्ना अधिनियम 1956 निरस्तीकरण और प्रदूषण शुल्क संशोधन जैसे कई अन्य प्रस्ताव मंजूर किए. सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव पास नहीं हो पाया.