‘केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही’, दिल्ली दौरे से लौटे CM धामी ने जारी किया बयान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून लौट आए. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठकें हुईं, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई. धामी ने कहा कि सभी मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

‘केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास’ 

CM धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है. मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहे हैं. सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है. उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों की फीडबैक भी लेंगे.

सोशल मीडिया पर CM धामी ने दी जानकारी

इससे पहले सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. इस अवसर पर उन्हें जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी.

इस दौरान उनसे अर्बन ड्रेनेज सिस्टम के सुधार एवं अपग्रेडेशन के लिए विभिन्न जनपदों के लिए तैयार लगभग 8,589 करोड़ रुपए की डीपीआर की स्वीकृति एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना (850 करोड़ रुपए ) और जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ीकरण परियोजना (800 करोड़ रुपए) सहित बाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया.

साथ ही राज्य के लिए चार प्रमुख परियोजनाओं, 2000 करोड़ रुपए की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपए की डीआरआईपी-III, 3638 करोड़ रुपए की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1566 करोड़ रुपए की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की भी शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया.