बारिश से टूटी व्यवसायियों की आस तो CM पुष्कर सिंह धामी ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ, कर दिया करोड़ो का ऐलान

उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सहायता राशि मंजूर की है। अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से करोड़ो रुपये की स्वीकृत धनराशि दी जाएगी।

05 Sep, 2024 (Updated: 10 Dec, 2025 06:58 PM)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग को हुए नुकसान से प्रभावित व्यवसायियों को 9 करोड़ 8 लाख रुपये की राहत राशि देने की मंजूरी दी है। यह राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इस आदेश को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया। उन्होंने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को पत्र लिखकर जानकारी दी कि भारी बारिश के कारण रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे कई व्यवसायी प्रभावित हुए।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठनों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें इन प्रभावित व्यवसायियों को मुआवजा देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। इस बैठक में तय किया गया था कि इन व्यवसायियों को 9 करोड़ 8 लाख रुपये की राहत दी जाएगी। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया और इस धनराशि को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के माध्यम से प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया।

पत्र में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस राहत राशि का उपयोग केवल उन लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, जिनका नुकसान 31 जुलाई 2024 को हुई भारी बारिश के कारण हुआ था। 24 अगस्त 2024 को हुई बैठक में यह फैसला हुआ कि किसे और कितनी राशि दी जाएगी।

राहत राशि के वितरण से पहले सभी मामलों का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक रूप से वही लोग मुआवजा पा रहे हैं जिनका नुकसान हुआ है। मुआवजा वितरण के लिए ई-बैंकिंग का उपयोग किया जाएगा, ताकि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो सके। यदि किसी क्षेत्र में ई-बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि दी जाएगी।

पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि राहत राशि का वितरण करने के बाद लाभार्थियों का पूरा विवरण जैसे उनका नाम, पता और संपर्क नंबर जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में इसका रिकॉर्ड मौजूद रहे। इस प्रकार, मुख्यमंत्री ने प्रभावित व्यवसायियों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए इस राहत राशि को मंजूरी दी है, ताकि वे अपना काम दोबारा शुरू कर सकें।