'जब सभी राज्य विकसित होंगे, तब भारत भी विकसित होगा...', नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोले पीएम मोदी

शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में 10वीं गवर्नमेंट काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता  पीएम मोदी ने की. इस बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य और सीईओ शामिल हुए. इस साल के बैठक की थीम 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य' है. इसमें साल 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने पर जोर दिया गया. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बिठाने को लेकर भी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा 'भारत को भविष्य के लिए तैयार शहरों के विकास की दिशा में काम करना चाहिए.' देश के सभी राज्यों को एक साथ मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाने  के लिए साथ आना चाहिए.'

'हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा'

पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि 'भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए. विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए. हमें विकास की गति बढ़ानी होगी. अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें. तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता है.'

सभी राज्य देश में पर्यटन को बढ़ावा दें - पीएम मोदी

पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक खास अपील की.
उन्होंने कहा 'राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाते हुए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए. 'एक राज्य, एक वैश्विक गंतव्य' बनाया जाना चाहिए. इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा."

'विकसित भारत हर एक भारतीय का लक्ष्य'

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ' 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा 'विकसित होना' है. विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है. जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत भी विकसित होगा. इसके अलावा उन्होंने देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का भी आह्वान किया. पीएम मोदी ने कहा कि 'हमें अपने वर्कफोर्स में महिलाओं को भी शामिल करने और उनकी दिशा में काम करना चाहिए. हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए. जिससे महिलाओं को वर्कफोर्स में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके.'

'विकसित भारत' का मंच प्रदान करती है यह बैठक

बता दें कि यह बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'विकसित भारत 2047' के विजन को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए एक-दूसरे को लेकर आम सहमति बनाने के लिए एक खास मंच प्रदान करती है. इसमें यह तय होता है कि भविष्य में किसी राज्य को कैसे भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने के लिए आधारशिला बना सकते हैं. वहीं बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है.

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 9वीं बैठक भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी. इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीच में ही यह बैठक छोड़कर चली गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बोलते नहीं दिया गया और माइक बंद कर दिया गया.

3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं लिया हिस्सा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की दसवीं बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे. इनमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी शामिल नहीं हुए.

क्या है नीति आयोग?

(NITI) आयोग का फुलफॉर्म नेशनल  इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है. यह भारत सरकार का एक निजी थिंक टैंक है. जो  सरकार की नीतियों और कामकाजों की जानकारी देती है. केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग नाम दिया था. यह देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाता है. इसके अलावा सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है. इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं. इसमें एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है. जिसकी नियुक्ति पीएम के द्वारा होती है.