Waqf Board News: वक़्फ़ बोर्ड के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन, क्या बोल ओवैसी ?

इसी कड़ी में AIMIM चीफ़ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार को घेर रहें हैं और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये बता रहें हैं कि, वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानो से छीनने का प्रयास है और यह संशोधन बिल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।सरकार ने बिना पेश किए ये बिल मीडिया में लीक क्यों कर दिया ।

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 

• बिल में कुल 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
• किसी भी नई संपत्ति पर दावे का पहले उसका सत्यापन होगा।
•  हर पुरानी संपत्ति का भी सत्यापन अनिवार्य होगा।
  
• वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों को भी होगा।
  
• वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा ।

अब जब सरकार वक़्फ़ पर एक्शन लेने को तैयार है तो ओवैसी जैसे लोगों के पेट में दर्द उठने लगा है, लेकिन जब वक़्फ़ को कांग्रेसी सरकारों में मज़बूत किया गया तब इन सबको कोई दिक़्क़त नहीं हुई।

वक्फ बोर्ड को कब-कब मिली ताकत

• 1954 में पीएम नेहरू ने वक्फ अधिनियम पारित कर इसका केंद्रीकरण किया
• 1995 में नरसिम्हाराव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी, वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करेगा तो, तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा
• 2013 में लोक सभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने वक्फ़ एक्ट में संशोधन करके और अधिकार दिया
• 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ़ सिर्फ़ उन्हीं के ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी और किसी अदालत में नहीं, ये ऐलान कर दिया
• देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है 

जब कांग्रेस वक्फ बोर्ड को ताकतवर बना रही थी, तब न ओवैसी विरोध करने आए। न कोई मौलवी, न कोई मौलाना, लेकिन अब जब मोदी सरकार वक़्फ़ बोर्ड संसोधन बिल लाने को तैयार है तो तमाम कट्टरपंथी, ओवैसी, मौलवी, मौलाना और ज़मीन हड़पने वालों के पेट में दर्द उठने लगा है। कुछ कट्टरपंथी ये बताने की कोशिश कर रहें हैं कि, मोदी, मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे।फ़िलहाल अब मोदी सरकार ने ठान लिया है तो आने वाले वक़्त में वक़्फ़ बोर्ड संसोधन बिल लाया ही जाएगा।