यूपी सरकार का बड़ा आदेश, अब फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद ही मिलेगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त!

PM Kisan Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. उन्होंने बताया कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) में अपना नाम दर्ज कराया है. मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रह जाए. उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे खुद इस काम में रुचि लें और ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर किसानों का पंजीकरण करवाएं. इसके साथ ही, किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए ताकि हर किसान समय पर रजिस्ट्री करा सके.

महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित जो भी मामले लंबित हैं, उन्हें 20 नवंबर तक हर हाल में निपटा लिया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर जिलाधिकारी साप्ताहिक बैठक करके इन लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी मामलों का निस्तारण तय समय पर हो जाए. मुख्य सचिव ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई मामला बिना वजह लंबित रखा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए अहम निर्देश

बैठक के दौरान पंचायतीराज विभाग के कामों की भी समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों ने अभी तक अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए जमीन का चयन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जानी है, वहां के लिए आवश्यक हार्डवेयर, फर्नीचर और किताबों की खरीद का आदेश तुरंत जारी किया जाए. इस कदम से ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा और आधुनिक जानकारी तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी.

आईएमएलसी परियोजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर (IMLC) परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण होना बाकी है, वहां भूमि खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाए. उन्होंने यह भी बताया कि जहां भी संभव हो, आपसी सहमति से भूमि क्रय पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि परियोजना में किसी भी तरह की देरी न हो और विकास कार्य समय पर पूरे हों.

डिजिटल लाइब्रेरी और विकास योजनाओं की प्रगति

• बैठक में बताया गया कि योजना के पहले चरण में करीब 11,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों के युवाओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान आसानी से मिल सकेगा.
• इसके अलावा, अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 1000 नए अंत्येष्टि स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है,
• आईएमएलसी परियोजना के लिए 27 जिलों में कुल 5143.8559 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, जिसमें से अब तक 81.35% भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है.

किसान सम्मान निधि योजना में अब तक कितने किसानों ने कराया पंजीकरण

बैठक में बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,34,79,046 किसान (लगभग 54.28%) किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण करा लिया है. मुख्य सचिव ने कहा कि बाकी किसानों को भी जल्द जागरूक कर 100% पंजीकरण पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के इन निर्देशों का मकसद है कि किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिले. इससे न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, विकास और रोजगार को भी नई गति मिलेगी. सरकार का लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, और विकास की गाड़ी प्रदेश के हर गांव तक पहुंचे.