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सीएम योगी के नेतृत्व में करोड़ो परिवारों को मिल रहा फ्री इलाज, 5.42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी, अब तक ₹12283 करोड़ से अधिक का क्लेम सेटल

बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. यह सुविधा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी दी जा रही है. अब तक योजना के अंतर्गत 74.4 लाख लाभार्थियों के इलाज के मामले में 12,283 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम सेटल किया जा चुका है.

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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम नागरिकों तक तेज़ी से पहुँच रही है. सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे. प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से 5,42,13,534 आयुष्मान कार्ड हुए जारी हो चुका है. योगी सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक वास्तविक लाभ पहुंचे.

करोड़ों रुपये का कैशलेस इलाज, गरीबों को बड़ी राहत

बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. यह सुविधा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी दी जा रही है. अब तक योजना के अंतर्गत 74.4 लाख लाभार्थियों के इलाज के मामले में 12,283 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम सेटल किया जा चुका है. इससे लाखों परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक संबल मिला है.

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सीएम योगी का सख्त निर्देश 

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी का परिणाम है कि अब विभागीय स्तर पर कार्ड पूरी तरह मुफ्त और सरल प्रक्रिया से बनाए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे.

हर व्यक्ति तक वास्तविक लाभ पहुंचे

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योगी सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक वास्तविक लाभ पहुंचे. आयुष्मान कार्ड ने प्रदेश के गरीब, श्रमिक, वृद्ध और जरूरतमंद परिवारों को इलाज के लिए कर्ज या जमीन बेचने की मजबूरी से राहत दी है.

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