यूपी में पीएम सूर्य घर योजना को नई रफ्तार, राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ मंजूर, स्वास्थ्य सेवाओं को भी 3500 करोड़ का बूस्ट

उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना को सरकार और गति देने जा रही है. विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में इसके लिए 500 करोड़ की मंजूरी दी गई. इस राशि से पीएम सूर्य घर योजना की राज्य सब्सिडी दी जाएगी.  

राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर

इस निर्णय का उद्देश्य लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी शीघ्र एवं सुगमता से उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को योजना का पूर्ण लाभ समय पर मिल सके. सरकार के इस कदम से न सिर्फ सोलर प्लांट की स्थापना में लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति प्राप्त होगी. 

पीएम सूर्य घर योजना में यूपी अग्रणी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कुल 10,09,567 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 3,14,376 घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं. इसके माध्यम से 3,17,690 परिवारों को योजना का लाभ मिला है, जिससे स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है. 

योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 1,083.63 मेगावाट सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता का सृजन किया जा चुका है. इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2,188.79 करोड़ रुपए की केंद्रीय सब्सिडी जारी की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से लगभग 600 करोड़ रुपए की राज्य सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है. यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम नागरिकों के बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी लाने में सहायक सिद्ध हो रही है.

स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिलेगी मजबूती

वहीं, योगी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने के उद्देश्य से अनुपूरक बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है. अनुपूरक बजट में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर योगी सरकार ने यह संकेत दिया है कि आमजन तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है.  

अनुपूरक बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए धनराशि दी गई है. साथ ही इस बजट में चिकित्सा क्षेत्र को आवंटित धनराशि न सिर्फ स्वास्थ्य योजनाओं को गति देगी, बल्कि यह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत करने की दिशा में अहम कदम भी है.