बिहार में स्वच्छता प्रहरियों को मिली बड़ी सौगात, CM नीतीश ने किया सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान...दिखी अंत्योदय की झलक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सफाई कर्मचारियों को उनके जीवन की सबसे बड़ी सौगात दी है. पिछले कई महीनों से ऐसा देखने में आया है कि सीएम नीतश समाज के हर तबके की नई-पुरानी, गंभीर, जरूरी और सरोकारी मांगो को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उन पर लगातार फैसले भी ले रहे हैं. महिला, युवा, किसान, मध्यमवर्ग, गरीब, पत्रकार, वृद्ध से लेकर बिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी उठाए सफाई कर्मियों और स्वच्छता प्रहरियों को लेकर किया गया बड़ा ऐलान, बताता है कि सीएम न सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि ये संस्थागत करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी सरकार आए, कैसी भी परिस्थिति आए जिसका जो हक है, जो वादे-ऐलान किए गए हैं, उसे हमेशा मिलता रहे.

सीएम नीतीश का बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान

सीएम नीतीश ने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण और एक ऐहिहासिक कदम उठाया है. उन्होंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है. इस आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास, शिकायतों का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना है.

सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार को सुझाव देगा आयोग

मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर की. नीतीश कुमार ने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार को सुझाव देगा, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन हो. यह आयोग सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा. साथ ही, यह समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

इस आयोग में कौन-कौन होगा?

बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे. इनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा. यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझेगा और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा. इसके अलावा, यह आयोग सफाई कार्यों से जुड़े लोगों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

शनिवार को हुआ था 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' का ऐलान

नीतीश कुमार ने शनिवार को 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत सभी पात्र पत्रकारों को अब प्रतिमाह छह हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन देने का ऐलान किया था. इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए दी थी. हालांकि, यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार के मूल निवासी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही मिल पाएगी.

यह पहला मौका नहीं है जब सीएम नीतीश ने कोई सरोकारी और समाज के आखिरी तबके पर खड़े और सही मायने में जमीन पर काम कर रहे किसी व्यक्ति और कर्मचारियों के लिए ऐलान किया है. उन्होंने बीते कई महीनों में अपने ताबड़तोड़ फैसले से न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सोच बदल दी है कि बिना हो हल्ले के काम कैसे किया जाता है. अगर CM नीतीश के कुछ घोषणाओं, ऐलान और फैसलों की बात करें तो आपको इसमें निरंतरता दिखेगी.

बिहार में 2005 में सत्ता में आने के बाद सीएम नीतीश ने अपने एजेंडे में युवा, महिला और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को रखा. मसलन पहले की बिहार में लाखों शिक्षकों की भर्ती करने वाली नीतीश ने 17 जुलाई को रिक्त पदों की पहचान कर उन्हें भरने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग को सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों की तुरंत गणना करने का निर्देश दिया. इसके तहत लगभग 1.6 लाख पदों पर भर्ची होने की संभावना है.

शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने इसके साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया. इसके तहत उन्होंने शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान तय कर दिया, जिसमें डोमिसाइल नीति भी लागू होगी.

125 यूनिट तक फ्री बिजली और 'कुटीर ज्योति योजना'

इसके अलावा बीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसी घोषनाएं की हैं जिसमें अंत्योदय की झलक साफ दिखती है. मसलन उन्होंने बीते दिनों 125 यूनिट तक फ्री बिजली और 'कुटीर ज्योति योजना' की घोषणा की. जिसके तहत उन्होंने बिहार की जनता को 125 यूनिट तक फ्री बिजली का तोहफा दिया. इसके अलावा इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'कुटीर ज्योति योजना' पर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा. कुटीर ज्योति योजना के तहत जो गरीब परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी.

2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य, समिति गठित

13 जुलाई को बिहार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार की 'गारंटी' दी. उन्होंने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी के गठन की घोषणा भी की गई. उन्होंने भविष्य में बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी ऐलान किया.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का ऐलान

वहीं 10 जुलाई को नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया. तयशुदा राशि में बड़ा इजाफा किया. उन्होंने घोषणा की कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है.

'बिहार युवा आयोग' के गठन का भी हुआ ऐलान

एक दिन पहले यानी 8 जुलाई को नीतीश कुमार ने 'बिहार युवा आयोग' का गठन करने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जो युवाओं को रोजगार, शिक्षा और नशामुक्ति जैसे मुद्दों पर नीति सुझाव देगा. आयोग में अधिकतम उम्र 45 वर्ष तय की गई है.

कलाकारों के लिए भी पेंशन की हुई व्यवस्था

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जुलाई को कलाकारों को पेंशन के लिए कदम उठाए. बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी.

कौशल विकास के लिए भी प्रोत्साहन राशि का ऐलान

2 जुलाई को राज्य में नई 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा' योजना का ऐलान किया गया. हाल ही में बिहार कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दी थी. योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास के लिए 4000 से 6000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ दिया जाएगा.

पत्रकार सम्मान पेंशन योजना?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर यह ऐलान किया कि अब 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के अंतर्गत पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. पहले यह राशि सिर्फ 6 हजार रुपए थी. इस फैसले से पत्रकार समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी.

इसके अलावा सीएम नीतीश और बिहार सरकार के कुछ हालािया फैसलों की बात करें तो उन्होंने बिहार में पर्यटन की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण पुनौरा धाम में विश्व स्तरी मां जानकी मंदिर के लिए डिजाइन, फंड, जमीन, हर जरूरी चीज को मंजूरी दी. कुछ ही दिनों में निर्माण शुरू भी हो जाएगा.

इसके अलावा राजधानी पटना में मेट्रो की सौगात भी नीतीश सरकार में ही मिलने जा रही है, कहा जा रहा है कि इसी साल 15 अगस्त को इस चालू भी कर दिया जाएगा.

और तो और नीतीश सरकार ने बिहार में स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया. बच्चों के परिवहन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अब ‘विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020’ के तहत स्कूलों में बाल परिवहन समिति का गठन किया जाएगा, जो स्कूली वाहनों के संचालन को मानक के अनुरूप बनाएगी.

इसके अलावा सरकार ने बिहार में ग्रामीण संपर्क को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मेंटेनेंस पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया और जिसके तहत किसी नई सड़क के मेंटेनेंस की उम्र 7 साल होगी.

कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश ने अपने हालिया फैसलों में हर उन मुद्दों को कैटर करने की कोशिश की है जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है. सही मायने में अंत्योदय यही है.