जम्मू-कश्मीर में सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर सख्त रोक, सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव और यूएसबी डिवाइस के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम राज्य में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार ने यह निर्णय डेटा चोरी, मैलवेयर संक्रमण और अनधिकृत एक्सेस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लिया है. पेन ड्राइव के माध्यम से अक्सर संवेदनशील जानकारी लीक होने या वायरस फैलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सरकारी कार्यों की गोपनीयता और सुरक्षा पर सवाल उठे हैं.

यह प्रतिबंध कहां लागू होगा?

यह आदेश जम्मू और श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालयों सहित सभी सरकारी विभागों और जिला उपायुक्त कार्यालयों पर लागू होगा. इसका उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में एक समान सुरक्षा मानक स्थापित करना है.

पेन ड्राइव का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकेगा?

यदि किसी विभाग को पेन ड्राइव की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसे पहले राज्य सूचना अधिकारी के माध्यम से औपचारिक अनुरोध करना होगा. स्वीकृति मिलने पर, विभाग को अधिकतम दो से तीन पेन ड्राइव का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इन पेन ड्राइव्स को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) में पुनः कॉन्फ़िगर और पंजीकृत कराया जाएगा.

GOV Drive का क्या महत्व है?

सरकार ने कर्मचारियों को GOV Drive का उपयोग करने का निर्देश दिया है. यह एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 50 GB तक सुरक्षित स्टोरेज प्रदान करता है. इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से फाइलों का केंद्रीकृत एक्सेस और सुरक्षित सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित होगा.

व्हाट्सएप और अन्य असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर क्यों है रोक?

सरकार ने व्हाट्सएप, WeTransfer जैसे असुरक्षित प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील जानकारी साझा करने पर भी सख्त रोक लगाई है. इन प्लेटफॉर्म्स पर डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जिससे सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है.

क्या यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक होगा?

हालांकि यह निर्णय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मचारियों को नए प्लेटफ़ॉर्म्स के उपयोग में कुछ समय और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को GOV Drive और अन्य स्वीकृत डिजिटल चैनलों के उपयोग के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए.

जम्मू-कश्मीर सरकार का यह कदम राज्य में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक होगा.