दिल्ली के रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर, पीएम मोदी के फैसले का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ-साथ नई दिल्‍ली रेलवे के कर्मचारियों में भी उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है.

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी

इस निर्णय के तहत अब आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है.

रेलवे कर्मचारियों ने PM मोदी को कहा धन्यवाद

रेल कर्मचारी लाखन सिंह मीणा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. यह कदम अत्यंत सराहनीय है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल और कार्य करने की प्रेरणा दोनों बढ़ेंगी. मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है.

नॉर्दन रेलवे के कर्मचारी पंकज ने बताया कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा. हाल ही में केंद्र ने महंगाई भत्ता (डीए) में भी बढ़ोतरी की है. अब इस फैसले से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी, जिससे उनकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा.

भारतीय रेल कर्मचारी सोबरन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है. हमें पूरा विश्वास है कि यह कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. जब वेतन में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों में भी खुशी का माहौल बनता है.

डीए और वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी

एक अन्य रेलकर्मी ने कहा कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा. डीए और वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की जीडीपी को भी मजबूती मिलेगी.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट सुभाष कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही सराहनीय फैसला है. आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है. इससे सभी कर्मचारियों को खुश होना चाहिए क्योंकि यह निर्णय सीधे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा.

वहीं, स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र कुमार रावत ने कहा कि यह बेहद अच्छी खबर है. केंद्र सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है.