नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में पहुंचे सीएम भगवंत मान, अमित शाह से मुलाकात कर उठाए पंजाब के अहम मुद्दे

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री मान प्रगति मैदान में आयोजित ‘नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026’ में भी पहुंचे. सीएम मान ने पुस्तक मेले की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कीं.

उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित ‘नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026’ में शिरकत की, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के साहित्य की प्रदर्शनी देखने को मिली. विश्व पुस्तक मेले में भारतीय सेना के इतिहास और शौर्य को बेहद बारीकी से प्रदर्शित किया गया है. हमारे देश और राज्यों में ऐसे मेलों का आयोजन होना अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज के हर वर्ग को देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाया जा सके.

गृह मंत्री से मुलाकात में सीमावर्ती किसानों का मुद्दा उठाया

इससे पहले उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान हमने अपने सीमावर्ती किसानों का मुद्दा उठाया. तारबंदी के पार खेती करने वाले किसानों के लिए हमने मांग रखी कि तार का दायरा बढ़ाया जाए ताकि किसान बिना किसी डर के खेती कर सकें. गृह मंत्री के आश्वासन के अनुसार इस मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा. इस दौरान तार पार सीमावर्ती क्षेत्र और बीज बिल सहित और भी कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की.

एसवाईएल, पानी और एफसीआई से जुड़े मुद्दे भी रखे

उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए बिना पंजाब से परामर्श किए संसद में बीज बिल ना लाए जाने का मुद्दा उठाया. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए एसवाईएल के मुद्दे को भी समाप्त किया जाए. एफसीआई में जीएम के पद पर पंजाब कैडर के ही अधिकारी की नियुक्ति की मांग की. इसके अलावा आरडीएफ के 8,500 करोड़ रुपए जारी करने, फूड एंड सिविल सप्लाई व स्टोरेज से जुड़े मामलों तथा तार पार सीमावर्ती क्षेत्र में किसानों को खेती के दौरान आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की बात रखी. गृह मंत्री शाह ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया.

चंडीगढ़ में पंजाब की हिस्सेदारी बरकरार रखने की मांग

उन्होंने कहा कि हमने मांग रखी है कि चंडीगढ़ में पंजाब की 60:40 हिस्सेदारी के अनुपात को बरकरार रखा जाए.