ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट बैठक में बोले PM मोदी, स्वदेशी हथियारों की ताकत दुनिया ने देखी

ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, जल नीति और जनसंपर्क समेत सरकार के तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई. यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी जो 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई भारतीय सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बुलाई गई थी.

सूत्रों के अनुसार, बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी गई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन से संबंधित जानकारियों के साथ बैठक की शुरुआत की. इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने इस सैन्य कार्रवाई के क्रियान्वयन और उसके रणनीतिक प्रभाव पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी. बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में स्थित नौ आतंकी शिविरों पर हमला किया था. इसके साथ ही भारत ने कई सेक्टरों में पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया.

दुनिया ने देखी भारत की ताकत: प्रधानमंत्री मोदी
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने भारत की रक्षा शक्ति को अच्छी तरह देखा है. उन्होंने कहा कि युद्ध की प्रकृति अब बदल चुकी है और सब कुछ सिर्फ 20 मिनट में संभव हो सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत साबित कर दी है और यह दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 'मेक इन इंडिया' हथियार और रक्षा प्लेटफॉर्म अब सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होंगे.

सिंधु जल संधि पर कैबिनेट में चर्चा, जल प्रबंधन पर दी गई विस्तृत प्रस्तुति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की समीक्षा की गई. इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने देश की जल प्रबंधन रणनीति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें सिंधु जल संधि और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी भी शामिल थी. सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्तुति में भारत की कूटनीतिक स्थिति, जल बंटवारे और संरक्षण की रणनीति, विशेषकर सीमा पार की नदियों से संबंधित आंतरिक तैयारियों को प्रमुखता दी गई. इसके अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं. इनमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया. सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे अपनी संचार रणनीतियों को सरकार के व्यापक सार्वजनिक जुड़ाव लक्ष्यों के साथ सुसंगत (aligned) करें, ताकि नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.

PM मोदी ने मंत्रियों को दिए निर्देश, जनता से सीधा संवाद करने पर जोर
कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुँचाएं. प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए शासन के तहत हुए विकास कार्यों और सुधारों को एकीकृत संदेश के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए और जमीनी स्तर पर व्यापक पहुँच बनाई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रियों को देश के महत्वपूर्ण जिलों का दौरा करना चाहिए और कम से कम 24 घंटे वहाँ रहकर लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक, रणनीतिक और प्रशासनिक रोडमैप तैयार हो चुका है और मंत्रिपरिषद अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जिसे पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में कार्यान्वयन और जनसंवाद का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है.