CM धामी के आदेश पर हल्द्वानी में 18 अवैध मदरसों पर कार्रवाई ,17 सील

उत्तराखंड के हल्द्वानी में धामी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. 17 मदरसे सील और एक का अधिग्रहण किया गया है और ADM ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

15 Apr, 2025 (Updated: 06 Dec, 2025 02:31 AM)

उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद दो दिन तक चले अभियान में कुल 18 मदरसों पर कार्रवाई हुई। इसमें 17 मदरसों को सील कर दिया गया, जबकि एक मदरसे का अधिग्रहण किया गया। नैनीताल जिले में अब तक कुल 21 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

हल्द्वानी मे 18 अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई

यह अभियान अपर जिलाधिकारी (एडीएम) विवेक कुमार रॉय के नेतृत्व में चलाया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने पहले सर्वे किया था। इस सर्वे में हल्द्वानी क्षेत्र में 18 ऐसे मदरसे सामने आए, जो बिना पंजीकरण और मान्यता के अवैध रूप से चल रहे थे। रविवार को 14 और सोमवार को चार मदरसों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

ADM विवेक रॉय ने दी ये चेतावनी

एडीएम विवेक रॉय ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अवैध मदरसों की जांच की। जिन मदरसों के पास पंजीकरण या मान्यता नहीं थी, उन्हें सील कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी जगहों पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। रॉय ने यह भी बताया कि आठ मदरसे वैध पाए गए हैं। साथ ही, अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित होता है, तो उसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिला दिलाया जाएगा।

बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुई हिंसा

यह कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सील किए गए मदरसों में कोई छात्र नहीं मिला, लेकिन किताबें जब्त की गईं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

Input: IANS