अब संसद में भी गूंजेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की कहानी, रक्षा मंत्री के आवास पर हुई बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, CDS और NSA भी रहें मौजूद

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के विजय गाथा की कहानी अब देश की संसद में भी गूंजेगी. बता दें कि 21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 21 अगस्त तक चलने वाली है. इस खास सत्र में जहां विपक्ष देश के कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को करारा जवाब देने की खास रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई. इसमें देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी, गृह मंत्री अमित शाह, सरकार के कई कैबिनेट मंत्री सहित अन्य नेता मौजूद रहें.

मॉनसून सत्र में गूंजेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की आवाज 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर चली बैठक में मॉनसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने और पूरी तरीके से शांत करने को लेकर एक खास रणनीति पर बड़ी बैठक हुई है. इसके अलावा 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है. इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, मनोहर लाल, एल मुरुगन, अर्जुन राम मघवाल, सीआर पाटिल और कई अन्य नेता भी मौजूद थे. इसके अलावा NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद रहें.

सरकार को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार विपक्ष

आगामी लोकसभा सत्र में विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को देश के कई मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल हैं, लेकिन सरकार सभी को जवाब देने के लिए पहले से ही बड़ी तैयारी करके बैठी हुई है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर चल रहे बवाल का भी मुद्दा उठने की पूरी उम्मीद है. 

इस सत्र में पेश होंगे यह खास बिल

केंद्र की मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में कई विधेयक पेश कर सकती है. इनमें कई विधेयक पास भी कराया जा सकता है. जैसे - जियो हेरिटेज साइट्स ऐंड जियो रेलिक्स विधेयक 2025, माइन्स ऐंड मिनरल्स संशोधन विधेयक 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल, मणिपुर गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स संशोधन विधेयक 2025, जन विकास विधेयक 2025, आईआईएम संशोधन विधेयक 2025, टैक्सेशन कानून विधेयक 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट जैसे बिल शामिल हैं.