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जिन स्कूलों को बेहतर करने का AAP ने किया था दावा अब उसकी विजलेंस जांच कराएगी दिल्ली की BJP सरकार

दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को सभी सरकारी स्कूलों में पिछली 'आप' सरकार के कार्यकाल में हुए निर्माण की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं

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दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी सरकार इस समय फ़ुल फ़ॉर्म में नजर आ रही है. रेखा गुप्ता की सरकार में शामिल तमाम मंत्री धुआंधर अंदाज में अपने विभाग के काम में लगे हुए है. इसके साथ ही पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार की सरकार में करवाए गए तमाम कार्यों की जांच कराने की बात भी कर रही है. इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को सभी सरकारी स्कूलों में पिछली 'आप' सरकार के कार्यकाल में हुए निर्माण की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. पालम विधानसभा क्षेत्र एक सरकारी स्कूल में ढांचागत खामियों की शिकायत के बाद उन्होंने यह आदेश दिया.


मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए निर्देश 

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा, "हमने एक सरकारी स्कूल का दौरा किया. स्कूल की प्रिंसिपल ने शिकायत की कि पिछली सरकार ने करीब दो साल पहले यहां एक नई बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन बारिश के समय में यहां बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है.जलभराव होने के कारण बच्चे कक्षाओं में बैठ भी नहीं पाते। इसलिए, आज मैंने जांच के आदेश दिए हैं."उन्होंने कहा कि सिर्फ इस स्कूल के लिए नहीं, बल्कि पिछली सरकार द्वारा बनाए गए सभी स्कूलों के लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने कहा कि इस स्कूल की बिल्डिंग में उचित कंक्रीट स्लैब का प्रयोग नहीं किया गया है. पैसे बचाने के लिए ऐसा किया गया. लेकिन, सवाल यह है कि सस्ता क्यों बनाया गया। मैंने इस संबंध में विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं. बिल्डिंग बनाने की आड़ में जिन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.दिल्ली की सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर प्रवेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है.


इससे पहले प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को नजफगढ़ ड्रेन के पास ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ नजफगढ़ ड्रेन के पास ड्रेनेज सिस्टम का संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया। सरकार अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को प्राथमिकता दे रही है ताकि राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था को और अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा सके।"
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