UP में सामाजिक न्याय का नया मॉडल... CM योगी के प्रयास से 517 जनजातीय गांवों में बहेगी विकास की बयार

Yogi Government Plan: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार सामाजिक न्याय, सम्मान और समान अवसर को अपनी नीतियों का मूल आधार बनाकर आगे बढ़ रही है. खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से ध्यान दिया है. इन कोशिशों का असर अब सीधा गांवों तक पहुंच चुका है, जहां थारू, बुक्सा, नट, बंजारा और कई अन्य जनजातीय समुदायों की जिंदगी में तेजी से सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं.

517 जनजातीय गांवों में विकास की नई रोशनी

योगी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी कदम ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ रहा है. इस अभियान के तहत 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों में योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है. इन गांवों में सड़क, बिजली, आवास, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं पहले जहां सीमित थीं, वहीं अब 11 लाख से अधिक लोगों तक ये सभी सेवाएं पहुंच चुकी हैं. सरकार ने 815 बुक्सा परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर दिए हैं. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 23,000 से अधिक वनवासी परिवारों के दावे दर्ज कर उन्हें भूमि का कानूनी अधिकार भी मिला है. इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई है, जबकि लखीमपुर खीरी और बलरामपुर जिले के 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों में 2,000 बच्चे आवासीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

महिला सुरक्षा और सम्मान को दिया विशेष स्थान

योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को विकास के केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. वीरांगनाओं के सम्मान में राज्य में तीन PAC बटालियन बनाई गई हैं, जिनमें 1857 की बहादुर दलित नायिका ऊदा देवी का नाम प्रमुख है. लखनऊ में उनकी प्रतिमा स्थापित कर पासी समाज के योगदान को विशेष पहचान दी गई है. इसके साथ ही थारू हस्तशिल्प कंपनी से जुड़े 371 महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की गई है. इन समूहों की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं.

युवाओं के लिए तैयारी किए नए अवसर

युवा सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है. PETC योजना के तहत 6,500 युवाओं को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई गई, जिनमें से 700 से अधिक युवा प्रशासनिक पदों पर चयनित हुए हैं. पुलिस भर्ती 2023–24 में ST वर्ग के सभी आरक्षित पद पहली बार पूरी तरह भरे गए हैं. यह तथ्य दर्शाता है कि जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं. इसके अलावा सांस्कृतिक सम्मान शासन का दूसरा अहम पहलू रहा है. सरकार ने बिरसा मुंडा, थारू समाज, महाराजा सुहेलदेव और कई अन्य उपेक्षित नायकों से जुड़े संग्रहालय और स्मारक विकसित किए हैं. इससे जनजातीय गौरव को नई मजबूती मिली है और युवाओं में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गर्व की भावना बढ़ी है.

बताते चलें कि योगी सरकार का मॉडल विकास, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक न्याय का संतुलित रूप बनकर सामने आया है. जनजातीय समुदायों से लेकर कमजोर वर्गों तक, हर क्षेत्र में ठोस बदलाव देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश आज समावेशी और संतुलित प्रगति का मजबूत उदाहरण बनकर उभर रहा है.