मुंबई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा मजबूत, अर्बन MUTP-2 फेज़ को कैबिनेट की हरी झंडी

मुंबई की लोकल ट्रेनों और शहरी परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज़-2 (MUTP-2) के लिए 8087.11 करोड़ रुपये के रिवाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान को मंज़ूरी दे दी गई. इस अहम बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की. सरकार का मानना है कि इस फैसले से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

MUTP-2 प्रोजेक्ट क्या है और क्यों जरूरी है


मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मकसद शहर और उपनगरों में रेल यातायात को तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। बढ़ती आबादी और रोज़ाना करोड़ों यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। MUTP-2 को दो हिस्सों में बांटा गया है -  MUTP-2-A और MUTP-2-B। इन दोनों के तहत नए रेलवे ट्रैक, स्टेशनों का विस्तार, सिग्नल सिस्टम का आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधा से जुड़े कई काम किए जाने हैं.

5300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को पहले ही मिली थी मंज़ूरी


इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 5300 करोड़ रुपये के कामों को पहले ही महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय की मंज़ूरी मिल चुकी है. MUTP-2-A के लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक, महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से की जानी थी, जबकि MUTP-2-B के खर्च को राज्य सरकार और रेल मंत्रालय बराबर-बराबर हिस्सेदारी में उठाने वाले थे.अब इन सभी को मिलाकर पूरे प्रोजेक्ट का बदला हुआ यानी रिवाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान पास किया गया है.

रेलवे ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट से मिलेगा पैसा


सरकार ने इस बात पर भी सहमति दी है कि बांद्रा (ईस्ट) में रेलवे की ज़मीन का कमर्शियल डेवलपमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा. इससे मिलने वाली आमदनी को MUTP-2 के खर्च में एडजस्ट किया जाएगा. इसके अलावा, प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर MMRDA द्वारा दिए गए 646.95 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को भी मंज़ूरी दे दी गई है.

लोकल ट्रेन टिकटों के सरचार्ज से मिली बड़ी रकम

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) को लोकल ट्रेन टिकटों पर लगाए गए सरचार्ज से 1652.05 करोड़ रुपये की राशि मिली है. इस पैसे का इस्तेमाल पहले ही MUTP-2 के अलग-अलग कामों पर किया जा चुका है. अब सरकार ने इस रकम को भी राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट में एडजस्ट करने की अनुमति दे दी है.

भविष्य के प्रोजेक्ट्स में भी होगा इस्तेमाल


रेलवे ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट और अन्य एडजस्टमेंट के बाद अगर कोई राशि बचती है, तो उसे MUTP फेज़-3, 3A और 3B जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर रेलवे बोर्ड, राज्य सरकार, MRVC और रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) करने की भी मंज़ूरी दी गई है.

अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में जमा होगा पैसा


सरकार ने यह भी तय किया है कि बांद्रा (ईस्ट) में रेलवे ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट से मिलने वाले फंड का एक-तिहाई हिस्सा राज्य सरकार का होगा. इस राशि को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत बनाए गए अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में जमा किया जाएगा. इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ़ मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ही किया जाएगा, ताकि ज़रूरत के समय बिना देरी के काम पूरे किए जा सकें.