'जब तक सारे नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, मोदी सरकार चैन से नहीं बैठेगी...', अमित शाह ने 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' के जवानों को किया सम्मानित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन ‘ब्लैक फॉरेस्ट’ को लेकर सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की. शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण नहीं कर देते, या पकड़े नहीं जाते, या उनका सफाया नहीं कर दिया जाता.

जवानों ने दिया साहस का परिचय: अमित शाह 

अमित शाह ने ऑपरेशन के दौरान जवानों द्वारा दिखाई गई साहस और पराक्रम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस अभियान को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा. गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरे के बावजूद सुरक्षा बलों ने ऊंचे मनोबल के साथ अभियान चलाया और एक प्रमुख नक्सल बेस कैंप को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. गृह मंत्री ने बताया कि कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर स्थापित नक्सलियों के सप्लाई चेन और सामग्री भंडार को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और कोबरा जवानों ने बहादुरी से नष्ट किया. उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुँचाया है, स्कूल और अस्पतालों को बाधित किया है और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को रोकने की कोशिश की है.

नक्सल मुक्त भारत सरकार का लक्ष्य 

अमित शाह ने यह भी कहा कि लगातार नक्सल विरोधी अभियानों के कारण देश के 6.5 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए सुरक्षाकर्मियों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और उनका जीवन आसान बनाने के लिए पूरी तैयारी है. अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सुरक्षा बलों की बहादुरी के बूते ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे.

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने साबित कर दिया कि भारत सरकार नक्सलवाद के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय है और सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे. यह अभियान न केवल नक्सलियों के खिलाफ सख्त संदेश है, बल्कि देश के विकास और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. आगामी वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों की गति तेज होगी, जिससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा और भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त बन सकेगा.