70 हजार करोड़ का रिफॉर्म, 10.90 लाख रेल कर्मियों को बोनस... दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किए कई बड़े ऐलान

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसलों का ऐलान किया, जिससे देश की आर्थिक और आधारभूत संरचना दोनों को बढ़ावा मिलेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी बोनस की मंजूरी दी गई है, शिपबिल्डिंग क्षेत्र में 69,725 करोड़ रुपये का रिफॉर्म पैकेज लाया गया है. इसके साथ ही बिहार में रेलवे व सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है.

रेलकर्मियों को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट

कैबिनेट ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. 10.90 लाख कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस मंजूर किया गया है. इस योजना के तहत 78 दिनों की उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन है. भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) पहले ही बोनस में बढ़ोतरी की मांग कर चुका था, और अब यह मांग पूरी हो गई है.

69,725 करोड़ का शिपबिल्डिंग रिफॉर्म

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी है. इस पैकेज में जहाज निर्माण, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. यह चार स्तंभों वाला व्यापक नजरिया भारतीय समुद्री उद्योग को नई दिशा देगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करेगा.

रेलवे लाइन डबलिंग से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बिहार में बख्तियारपुर-राजगिर-तिलैया के बीच सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दी गई है. 104 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 2,192 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह परियोजना नालंदा, पावापुरी और राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल से रेल संपर्क बढ़ाएगी. मल्टी-ट्रैकिंग के माध्यम से लगभग 1,434 गांवों और 13.46 लाख आबादी तक रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचेगी, जिससे गया और नवादा जैसे आकांक्षी जिलों का विकास भी होगा.

बिहार में 4-लेन सड़क परियोजना की सौगात

कैबिनेट ने NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड पर 4-लेन सड़क निर्माण को मंजूरी दी है. यह परियोजना हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर 78.942 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये तय की गई है. इस सड़क के बनने से पटना और बेतिया के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और उत्तर बिहार के कई जिलों को भारत-नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों तक जोड़ने में मदद मिलेगी.

केंद्रीय कैबिनेट की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से न केवल रेलवे और सड़क नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी. साथ ही, कर्मचारियों को बोनस और नई परियोजनाओं के जरिए मनोबल भी मिलेगा, जिससे दीवाली का जश्न और भी खास बन जाएगा.