मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया दिवाली तोहफा, 1 करोड़ 41 लाख परिवारों के घरों को दी मंजूरी, जाने कैसे मिलेगा लाभ?

केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देश के मिडिल क्लास परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. खबरों के मुताबिक, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ 41 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इससे शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को घर बनाने में मदद मिलेगी. सरकार द्वारा दिवाली से पहले दिए गए इस तोहफे से करोड़ों परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं. 

मोदी सरकार ने 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को दिया दिवाली तोहफा

दिवाली से कुछ दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ 41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही योजना के तहत स्वीकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या अब 10 लाख से अधिक हो गई है. सरकार द्वारा अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी देश के 14 राज्यों को मिली है. इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है. 

क्या कहा मंत्रालय ने? 

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी देते वक्त कहा कि 'यह योजना शहरी लाभार्थियों को सम्मानजनक आवास प्रदान करने, समावेशन बढ़ाने और गरीब एवं कमजोर वर्गों को किफायती पक्के घर उपलब्ध कराकर जीवन स्तर सुधारने में योगदान देती है. इस योजना के जरिए  केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, क्योंकि अभी तक घर या तो महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में ही स्वीकृत किए जाते हैं.' 

किन-किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ 

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से LIG, MIG और EWS श्रेणियों में क्रमश: 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार पात्र होंगे. इनमें लाभार्थियों को 8 लाख तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा 1.80 लाख तक की राहत भी मिल सकती है. 

5 किस्तों में खाते में ट्रांसफर होगी राशि 

सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के लोन अकाउंट में किस्तों के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी (DBT) के माध्यम से जमा होगी. यह सुविधा केवल उन्हीं लोन खातों पर सक्रिय होगी, जो सक्रिय हैं और जिन पर 50 प्रतिशत से अधिक मूलधन बकाया है. इसके जरिए न केवल EMI में कमी आएगी, बल्कि लोगों के घर खरीदने का सपना और भी आसान हो जाएगा 

क्या है सरकार की योजना? 

बता दें कि यह योजना 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है, जो केंद्र सरकार के मिशन के मुताबिक, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है. यह योजना सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा. जो EWS, MIG और LIG वर्ग में आते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है. 

2.5 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता निर्धारित 

मोदी सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता निर्धारित की गई है. इस योजना के 4 वर्टिकल्स हैं. इनमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC), अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर रियायती दर से ब्याज मिलेगा, जिसके चलते वह अपना घर आसानी से खरीद या बना सकेंगे.