महाराष्ट्र विधानमंडल बजट सत्र 2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जनता को राहत और वित्तीय अनुशासन का वादा, 6 मार्च को पेश होगा बजट

महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है. सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि बजट जनता को राहत देने वाला होगा और साथ ही वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर कड़े फैसले भी लिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बजट की व्यापक तैयारी की थी. अजित पवार आर्थिक अनुशासन के पक्षधर थे और उन्होंने 11 बार बजट पेश किए थे. अब उनकी अपेक्षित सभी सुझावों और मुद्दों को इस बजट में शामिल किया जाएगा. 6 मार्च को फडणवीस खुद बजट पेश करेंगे. इस सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे.

केंद्र से मिली आर्थिक सहायता

उन्होंने कहा कि केंद्र से महाराष्ट्र को अच्छी खासी मदद मिली है. केंद्र के बजट में राज्य को कर वितरण से 98,306 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पहले से अधिक है. दो हाई-स्पीड कॉरिडोर और रेलवे से 23,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. वीबी जी राम-जी योजना में मानव-दिवस 1,300 लाख से बढ़ाकर 1,600 लाख किए गए, जिससे करीब 1,400 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे.

निवेश और एआई पर फोकस

सीएम ने आगे कहा कि दावोस में हुए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर विधानसभा में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और भ्रांतियां दूर की जाएंगी. 'इंडिया एआई समिट' में महाराष्ट्र की सक्रिय भूमिका रही. 'एआई फॉर एग्रीकल्चर' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे देश का पहला एग्री एआई समिट माना गया. अजित पवार ने एआई मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया था. 'महाविस्तार' ऐप से 30 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें अब भिल्ली भाषा भी शामिल है. एआई से कृषि उत्पादन लागत 25-40 प्रतिशत तक कम हो सकती है.

रोजगार और आधारभूत संरचना

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दावोस समझौतों से 40-50 लाख रोजगार सृजित होंगे. एक लाख करोड़ की आधारभूत संरचना परियोजनाएं चल रही हैं. एमएमआरडीए का 46,000 करोड़ का बजट मंजूर हुआ. मुंबई में बीकेसी-कुर्ला टनल, बोरिवली-ठाणे टनल आदि से ट्रैफिक जाम कम होगा. एमएमआरडीए दुर्घटना में अधिकारियों को निलंबित किया गया, जुर्माना लगाया और मृतकों के परिवारों को 15 लाख रुपए सहायता दी गई. सिंचाई में 125 परियोजनाओं को 90,000 करोड़ की मंजूरी मिली. मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए पानी की व्यवस्था हो रही है. किसानों के लिए 32,000 करोड़ का पैकेज और एनडीआरएफ मानदंड बढ़ाए गए.

इसके अलावा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भावुक होकर कहा कि अजित पवार ने विकास और अनुशासन का संतुलन बनाया. यह बजट सर्वांगीण विकास को गति देगा और सभी वर्गों को न्याय मिलेगा.