Ola Electric पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन, 75 शोरूम बंद

Maharashtra Ola Electric Showroom Closed: महाराष्ट्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले ओला इलेक्ट्रिक के कई शोरूम पर कड़ी कार्रवाई की है. बिना सही ट्रेड लाइसेंस के चल रहे शोरूम और सर्विस सेंटर अब बंद किए जा रहे हैं. इस कार्रवाई से भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग के बीच यह कदम कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

बिना लाइसेंस चल रहे थे ज्यादातर शोरूम


रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक के कुल 146 स्टोर्स में से 121 स्टोर्स बिना सही ट्रेड लाइसेंस के चल रहे थे. जांच के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 75 शोरूम को बंद करवा दिया है. इतना ही नहीं, कई जगहों से इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जब्त किए जाने की खबर है.

ट्रेड लाइसेंस क्यों है जरूरी


ट्रेड लाइसेंस एक सरकारी अनुमति होती है, जिसके बिना कोई भी शोरूम गाड़ियां बेच नहीं सकता और न ही टेस्ट ड्राइव दे सकता है. केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, हर डीलरशिप के पास यह लाइसेंस होना जरूरी है और इसे शोरूम में साफ तौर पर लगाना भी अनिवार्य होता है. इसके बिना गाड़ी बेचना या दिखाना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाता है.

आरटीओ को मिले सख्त निर्देश

महाराष्ट्र के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी आरटीओ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 24 घंटे के अंदर बिना लाइसेंस चल रहे सभी ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स और सर्विस सेंटर्स की लॉगिन आईडी ब्लॉक करें. साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश भी दिए गए हैं. नियम तोड़ने वाले शोरूम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी.

मार्च 2025 से चल रही है कार्रवाई


महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने मार्च 2025 से ही बिना सही ट्रेड लाइसेंस वाले डीलरों और शोरूम के खिलाफ अभियान शुरू किया था. शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि ओला इलेक्ट्रिक के 450 से ज्यादा स्टोर्स नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. खासतौर पर मुंबई और पुणे के कई स्टोर्स के पास जरूरी लाइसेंस नहीं था.

ओला की बढ़ती मुश्किलें


यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब ओला इलेक्ट्रिक देशभर में अपने इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में जुटी है. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा बाजार है और यहां इस तरह की रुकावटें कंपनी की बिक्री और ब्रांड इमेज दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. साफ है कि सरकार अब नियमों को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है और कंपनियों को कानून का पालन करना ही होगा.