महाराष्‍ट्र में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून जल्‍द, CM फडणवीस बोले- धार्मिक स्‍थलों से हटाए 3367 अवैध लाउडस्‍पीकर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में 1608 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जिनमें 1049 मस्जिदों, 48 मंदिरों, 10 चर्चों, 8 गुरुद्वारों और 147 अन्य स्थानों से शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने का आश्वासन दिया. 

महाराष्ट्र में हटाए गए 3367 लाउडस्पीकर

पूरे महाराष्ट्र में 3367 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. इस कार्रवाई के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की, जिस पर कोर्ट ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. फडणवीस ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि बिना किसी विवाद या एक भी एफआईआर दर्ज किए यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शांतिपूर्ण ढंग से की गई.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अवैध लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है. उन्होंने मुंबई पुलिस को इस कार्य को बिना किसी टकराव के पूरा करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया.

महाराष्ट्र में धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी 

इसके साथ ही, फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की. उन्होंने जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने का आश्वासन दिया. यह मुद्दा भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने विधानसभा में उठाया था, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सख्त कानून की मांग की थी.

फडणवीस ने बताया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, और इसके आधार पर जल्द ही विधायी कार्रवाई की जाएगी.

धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा है 

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं. धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, जबरदस्ती या लालच के जरिए धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे." यह कानून धर्मांतरण के दुरुपयोग को रोकने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. फडणवीस के इन बयानों ने महाराष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है.

अवैध लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई और धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्तावित कानून दोनों ही मुद्दे राज्य में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं.